Waqf Board: अब महिलाएं भी होंगी वक्फ बोर्ड की सदस्य, सरकार करने जा रही है बड़ा बदलाव, भड़के मुस्लिम नेता

Waqf Board News: सरकार वक्फ बोर्ड को अपने कंट्रोल में लेने के लिए संसद में बिल पास करने जा रही है. इस बीच वक्फ बोर्डों की 'अनियंत्रित' शक्तियों पर लगाम लगाने के लिए प्रस्तावित विधेयक की मुस्लिम मौलवियों और असदुद्दीन ओवैसी जैसे राजनीतिक नेताओं ने आलोचना की है.

Waqf Board News: केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड को अपने कंट्रोल में लेने की तैयारी कर रही है. इस बीच सरकारी जराए ने बताया है कि वक्फ बोर्ड में सुधार के लिए केंद्र सरकार एक प्रस्तावित संशोधन बिल ला रही है. जिसमें महिलाओं को भी शामिल करने की सिफारिश की गई है. विधेयक के मुताबिक, सभी राज्यों के साथ-साथ केंद्रीय परिषद में भी दो महिलाओं की नियुक्ति की जाएगी. 

मंत्रिमंडल ने 40 संशोधनों को दी मंजूरी
जराए ने बताया कि वर्तमान में, महिलाएं वक्फ बोर्ड या परिषदों की सदस्य नहीं हैं, जो मस्जिदों और इस्लामी धार्मिक बंदोबस्तों का प्रबंधन और संरक्षण करती हैं. कथित तौर पर बीजेपी की अगुआई वाली एनडीए सरकार वक्फ बोर्ड की शक्तियों को सीमित करने के लिए वक्फ अधिनियम में संशोधन करने जा रही हैच शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अधिनियम में कुल 40 संशोधनों को मंजूरी दी.

महिलाओं को शामिल करने के लिए दिया गया है ये तर्क
सरकारी सूत्रों ने बताया, "मुस्लिम महिलाएं और बच्चे सबसे ज्यादा पीड़ित हैं. अगर कोई महिला तलाकशुदा है, तो उसे और उसके बच्चों को कोई अधिकार नहीं मिलता. सरकार लैंगिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध है. नए विधेयक के मुताबिक, हर एक राज्य बोर्ड में दो महिलाएं और केंद्रीय परिषद में दो महिलाएं होंगी." 

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सूत्रों ने कहा कि संशोधनों का उद्देश्य पारदर्शिता लाना है और बताया कि मौजूदा अधिनियम के मुताबिक, वक्फ संपत्ति को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है. सूत्रों ने दावा किया कि सऊदी अरब या ओमान जैसे मुस्लिम देशों में भी ऐसा कानून नहीं है. एक बार जब कोई जमीन वक्फ के पास चली जाती है, तो आप उसे वापस नहीं ले सकते. शक्तिशाली मुसलमानों ने वक्फ बोर्ड पर कब्जा कर लिया है. सिर्फ वे लोग जो वक्फ बोर्ड को नियंत्रित कर रहे हैं, वे ही इस अधिनियम के खिलाफ हैं."

सच्चर कमेटी का क्यों किया जिक्र
सरकारी सूत्रों ने यह भी तर्क दिया कि भारत में मुसलमानों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों का अध्ययन करने वाली सच्चर समिति ने भी कहा है कि वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता होनी चाहिए. 

ओवैसी समेत तमाम मुस्लिम नेताओं ने की आलोचना
वक्फ बोर्डों की 'अनियंत्रित' शक्तियों पर लगाम लगाने के लिए प्रस्तावित विधेयक की मुस्लिम मौलवियों और असदुद्दीन ओवैसी जैसे राजनीतिक नेताओं ने आलोचना की है. ओवैसी ने दावा किया कि बीजेपी "शुरू से ही" वक्फ बोर्ड और वक्फ संपत्तियों के खिलाफ रही है और अपने 'हिंदुत्व एजेंडे' के तहत उन्हें खत्म करने की कोशिश कर रही है.