Amrit Bharat Station Scheme: PM ने 'अमृत भारत स्टेशन स्कीम' को किया लॉन्च; देश के 508 रेलवे स्टेशनों का होगा पुनर्विकास
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Amrit Bharat Station Scheme: PM ने 'अमृत भारत स्टेशन स्कीम' को किया लॉन्च; देश के 508 रेलवे स्टेशनों का होगा पुनर्विकास

PM Modi News: 'अमृत भारत स्टेशन योजना' के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी. अमृत भारत स्टेशन योजना' के तहत 24,470 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से इन स्टेशनों का रिडेवलपमेंट किया जाएगा.

Amrit Bharat Station Scheme: PM ने 'अमृत भारत स्टेशन स्कीम' को किया लॉन्च; देश के 508 रेलवे स्टेशनों का होगा पुनर्विकास

Amrit Bharat Station Scheme: 'अमृत भारत स्टेशन योजना' के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी. जिन स्टेशनों की कायाकल्‍प की जाएगी वह 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हुए हैं. इन स्‍टेशनों को वर्ल्‍ड क्‍लास सहूलतों से जोड़ा जाएगा और ये देश के इंफ्रास्‍टक्‍चर, कल्‍चर और अन्‍य चीजों को भी बढ़ावा देंगे. 'अमृत भारत स्टेशन योजना' के तहत 24,470 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से इन स्टेशनों का रिडेवलपमेंट किया जाएगा.

भारत पर पूरी दुनिया की नजर: PM
इस मौके पर अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा, "हमारी सरकार ने पूर्वोत्तर में रेलवे के विस्तार को प्राथमिकता दी है. जल्द ही पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की राजधानियां रेल नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएंगी. पीएम ने कहा, "उत्तर-पूर्व में नई लाइनों की शुरूआत तीन गुना बढ़ गई है, नागालैंड में 100 साल बाद दूसरा रेलवे स्टेशन बन रहा है, जबकि वहां रेलवे ट्रैक को बड़ा करने और उसे आधुनिक बनाने का काम भी किया जा रहा है. पीएम मोदी ने कहा, "आज पूरी दुनिया का ध्यान भारत पर है. वैश्विक स्तर पर भारत का नाम बढ़ा है. भारत के प्रति दुनिया का नजरिया बदल गया है.

 508 स्टेशनों का रिडेवलपमेंट
पीएम मोदी ने कहा कि ,आधुनिक रेलवे स्टेशनों से टूरिज़्म और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा. सरकार ने 'वन स्टेशन वन प्रोडक्ट' स्कीम भी शुरू की है, जिससे श्रमिकों और शिल्पकारों को फायदा होगा. पीएम ने बताया कि, इस साल रेलवे को 2.5 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का बजट मिला है, जो 2014 में आवंटित बजट से पांच गुना ज्यादा है. पीएमओ के मुताबिक, जिन 508 स्टेशनों का रिडेवलपमेंट किया जाएगा वह स्टेशन 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हुए हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश में 55, राजस्थान में 55, बिहार में 49, महाराष्ट्र में 44, पश्चिम बंगाल में 37, मध्य प्रदेश में 34, असम में 32, ओडिशा में 25, पंजाब में 22, गुजरात में 21, तेलंगाना में, 21, झारखंड में 20, आंध्र प्रदेश में18 और तमिलनाडु में 18 स्टेशन शामिल हैं. इसके अलावा हरियाणा में 15 और कर्नाटक में 13 स्टेशन हैं.

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