सरकार ने टेक्सटाइल सेक्टर के लिए उठाया बड़ा कदम, इतने करोड़ रुपये की PLI योजना को दी मंजूरी

नई दिल्लीः केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुध को कपड़ा क्षेत्र के लिए 10,683 करोड़ रुपये की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को मंजूरी दी है. केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कपड़ा क्षेत्र के लिए पीएलआई योजना को मंजूरी दी गई. ठाकुर ने कहा कि इस योजना से घरेलू विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एमएमएफ (कृत्रिम रेशे) परिधान, एमएमएफ फैब्रिक्स और टेक्निकल टेक्सटाइल के 10 खंडों/उत्पादों के लिए 10,683 करोड़ रुपये की पीएलआई योजना को मंजूरी दी है. 
कपड़ा क्षेत्र के लिए पीएलआई योजना बजट 2021-22 में 13 क्षेत्रों के लिए की गई घोषणाओं का हिस्सा है. बजट में 13 क्षेत्रों के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपये की योजनाओं की घोषणा की गई थी. 

क्या है पीएलआई स्कीम
पीएलआई स्कीम की मदद से ग्लोबल इन्वेस्टर्स को आकर्षित किया जा रहा है. इससे देश में रोजगार के मौके पैदा होंगे. इस स्कीम के जरिए कंपनियों को भारत में अपनी यूनिट लगाने और एक्सपोर्ट करने पर खास रियायत के साथ-साथ वित्तीय सहायता भी दी जाती है. 

7 लाख रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे 
केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि 10,683 करोड़ रुपये इंसेंटिव के रूप में प्रोडक्शन के ऊपर दिए जाएंगे. इस से हमारी कंपनियां ग्लोबल चैंपियन बनेंगी. जो कंपनियां टियर 3 या टियर 4 शहरों के पास हैं, उन्हें ज्यादा प्राथमिकता मिलेगी. इसके साथ ही रोजगार पैदा करने पर जोर दिया जाएगा.  इस योजना का सीधा लाभ गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा जैसे राज्यों को होगा. इससे करीब 7 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर बनेंगे.

कपड़ा निर्यात में आएगी तेजी 
देश में सबसे रोजगार वस्त्र उद्योग देता है, इसके साथ ही इस सेक्टर का हमारी अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान है. इस स्कीम की मदद से कपड़ा उद्योग के लिए मजबूत इकोसिस्टम तैयार करना है, जहां वे ग्लोबल मार्केट में भी मुकाबला किया जा सके. इस स्कीम को लागू करने का मकसद है कि भारतीय कपड़ा उद्योग में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिले, जिससे निर्यात में भी तेजी आएगी.