दिल्ली हज कमेटी ऑफ़िस को ख़ाली करने का नोटिस; DUSIB ने दिये निर्देश
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दिल्ली हज कमेटी ऑफ़िस को ख़ाली करने का नोटिस; DUSIB ने दिये निर्देश

DUSIB Notice: दिल्ली सरकार के DUSIB डिपार्टमेंट ने हज कमेटी को नोटिस जारी किया है. इस नोटिस के मुताबिक़ हज कमेटी को अगले 10 दिन के अंदर ऑफ़िस को ख़ाली करने के निर्देश दिए गए हैं. नया मामला सामने आने के बाद एक बार फिर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में रस्साकशी देखी जा रही है.

 

दिल्ली हज कमेटी ऑफ़िस को ख़ाली करने का नोटिस; DUSIB ने दिये निर्देश

Delhi Hajj Committee: दिल्ली में एक बार फिर बीजेपी और आम आदमी पार्टी की तकरार देखने को मिल रही है. दिल्ली सरकार के DUSIB डिपार्टमेंट ने हज कमेटी को नोटिस जारी करते हुए 10 दिनों के अंदर दफ़्तर को ख़ाली करने के निर्देश दिए हैं. विभाग की ओर से नोटिस में कहा गया कि हज कमेटी का दफ़्तर  DUSIB की लाइसेंस फीस जोकि एक करोड़ है, उसे अदा कर दे, ऐसा नहीं करने पर पुलिस के ज़रिए ऑफ़िस को ख़ाली करवाया जाएगा. वहीं अब इस मामले पर सियासत भी तेज़ हो गई है. बता दें कि पिछले महीने ही  बीजेपी की कौसर जहां को दिल्ली हज कमेटी का चेयरपर्सन बनाया गया है.

कौसर जहां ने ज़ाहिर किया अफ़सोस 
इस पूरे मामले पर दिल्ली हज कमेटी की चेयरपर्सन कौसर जहां ने अफ़सोस का इज़हार किया. उन्होंने कहा कि बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछले दो दिन पहले हमें केजरीवाल सरकार ने एक नोटिस भेजा, जिसमें यह कहा गया कि हज मंज़िल पर जो ऑफिस है वह ख़ाली करना होगा. उन्होंने कहा कि रमज़ान का पाक महीना चल रहा है,ऐसे में कोई भी मुसलमान यह सोच भी नहीं सकता कि इस तरह की चीज़ हज कमेटी के साथ हो सकती है. कौसर जहां ने कहा कि मैंने जबसे हज कमेटी का चार्ज संभाला है, तबसे दो मीटिंग्स हो चुकी हैं मगर आम आदमी पार्टी के दोनों विधायक जोकि कमेटी के मेंबर हैं, न तो हज कमेटी आए और ना ही हमसे कोई संपर्क किया.

सिर्फ़ 38 लाख है लाइसेंस फीस: कौसर जहां 
कौसर जहां ने कहा कि हमने मुख्यमंत्री केजरीवाल और दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश यादव को चिट्ठी भेजी है, मगर इनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया है इसलिए मजबूर होकर उपराज्यपाल के पास जाना पड़ा और उनसे निवेदन किया कि हमारी मदद की जाए. उन्होंने इस बात पर भी तश्वीश का इज़हार करते हुए कहा कि अगले 2 महीने में हज है और काफ़ी तैयारियां करनी है. चेयरपर्सन ने कहा कि सिर्फ़ 38 लाख के आसपास की लाइसेंस फीस है मगर उसमें 18 फ़ीसद सूद लगाकर एक करोड़ से ज़्यादा मांगा गया है जो सरासर ग़लत है. वहीं उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने हमें आश्वासन दिया है कि इस मामले में हमारी पूरी मदद करेंगे.

Report: Mohd  Mubashshir

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