Karnataka News: करनाटक सरकार ने फैसला किया है कि वह रामनगर जिले का नाम बदल कर कर्नाटक साउथ कर देगी. इस पर राजनीति शुरु हो गई है. विपक्ष ने इस फैसले का विरोध किया है.
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8 "Karnataka: बदला जाएगा रामनगर जिले का नाम; विपक्ष ने कहा पलटेंगे फैसला")
Karnataka News: जगहों के नाम बदलने का सिलसिला दक्षिण भारत के राज्यों में भी जारी है. कर्नाटक सरकार ने रामनगर जिले का नाम बदल कर दक्षिण बेंगलुरु (Bengaluru South) करने का फैसला किया है. यह फैसला मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यता में हुई मीटिंग में लिया गया. ये जिला बेंगलुरू से 50 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है. जिले में रमनगरा, मगदी, कनकपुरा, चन्नापटना और हारोहल्ली तालुक आते हैं.
कैबिनेट में जाएगा मामला
कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने जब सिद्दारमैया को रामनगर जिले का नाम बदलने का प्रस्ताव दिया, तब काफी हंगामा हुआ. शिवकुमार रामनगर के इनचार्ज मंत्री हैं. वह बेंगलुरु के विकास मंत्री भी हैं. सिद्धारमैया ने कहा कि "रामनगर के नेता मुझसे मिले, उन्होंने हमसे कहा कि रामनगर के लोगों का कहना है कि वह शुरू से ही बेंगलुरू का हिस्सा होना चाहते थे. उनकी मांग थी कि रामनगर जिले को साउथ बेंगलुरू के रूप में जाना जाए. इसके बाद मैंने कहा कि इस बारे में कैबिनेट फैसला करेगी और मैं इस मामले में कैबिनेट में रखूंगा."
जेडी(एस) का इल्जाम
रामनगर शिवकुमार का गृह जिला है. उन्होंने जिले का नाम बदलने के बारे में पहली बार पिछले साल अक्टूबर में बात की. सरकार के इस कदम की जेडी(एस) के पूर्व नेता और केंद्रीय मंत्री एच डी कुमारस्वामी ने मुखालफत की है. उन्होंने इल्जाम लगाया है कि इस प्रपोजल के पीछे का मकसद रामनगर जिले में रियल स्टेट के मौकों का गलत तरीके से फायदा उठाना है.
बदल देंगे फैसला
उन्होंने कहा है कि वह जब मुख्यमंत्री बनेंगे, तो वह इस प्लान को पलट देंगे. साल 2007 में जब रामनगर जिला बनाया गया था, तब कुमारास्वामी जेडी(एस) और भाजपा के गठबंधन से मुख्यमंत्री थे. कुमारास्वामी के बयान पर जवाब देते हुए सिद्धारमैया ने कहा कि "पहली बात तो यह कि वह अब सत्ता में नहीं आएंगे. तो उनके फैसला बदलने का मामला सिर्फ एक सपना है."
आमरण अनशन की धमकी
रामनगर जिला कुमारास्वामी के लिए राजनीतिक मैदान है. वह रामनगर और चन्नपटना विधानसभा से नेता रहे हैं. इसके अलावा वह इस इलाके से सांसद भी रह चुके हैं. चन्नपटना में उपचुनाव होने से पहले इस प्रस्ताव पर लोगों का ध्यान खींचा है. हालांकि यहां चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं किया गया है.
