बता दें कि 25 मई को लागू हुए नए आईटी नियमों को ट्विटर ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है और इसी वजह से सरकार ट्विटर पर यह एक्शन लेने को लेकर मजबूर हुई है.
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9 "फाइल फोटो")
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने ट्विटर पर सख्त एक्शन लेने की तैयारी कर रही है. नए आईटी नियमों को मानने के चक्कर में ट्विटर को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है. सरकारी जराए से जानकारी मिली है कि नए दिशानिर्देशों का पालन न करने के कारण ट्विटर भारत में इंटरमीडियरी प्लेटफॉर्म का स्टेटस खो सकता है. जराए के अनुसार, ट्विटर का कानूनी संरक्षण खत्म हो गया है और अब इसको कानूनी कार्रवाई का सामना करना होगा.
बता दें कि 25 मई को लागू हुए नए आईटी नियमों को ट्विटर ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है और इसी वजह से सरकार ट्विटर पर यह एक्शन लेने को लेकर मजबूर हुई है. सरकार ने वक्त वक्त पर ट्विटर को नोटिस भेजकर नए नियमों का लागू करने की अपील की है. अब कहा जा रहा है कि ट्विटर के खिलाफ सरकार जल्द सख्त एक्शन लेगी और पूछताछ भी होगी.
Twitter to lose its status as intermediary platform in India as it does not comply with new guidelines, it is the only social media platform among mainstream that has not adhered to new laws: Government sources
— ANI (@ANI) June 16, 2021
बुजुर्ग की पिटाई मामले भी ट्विटर पर दर्ज हुआ केस
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बुज़ुर्ग की मारपीट का वीडियो वायरल होने वाले मामले में भी ट्विटर पर केस दर्ज किया गया है. ट्विटर पर आरोप है कि पुलिस के ज़रिए मामले की सच्चाई सामने आने के बावजूद इस वीडियो को नहीं हटाया गया. इन सभी पर संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है. इस मामले में न सिर्फ ट्विटर बल्कि 8 अन्य लोगों पर भी केस दर्ज किया गया है. जिनमें कई पत्रकार भी शामिल हैं. नीचे दी गई हेडेंग पर क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर:
