इस राज्य में आधार बनाने के लिए देना होगा NRC नंबर; मुख्यमंत्री ने इसलिए उठाया कदम

Assam News: असम में आधार कार्ड बनाने के लिए अब NRC नंबर देना होगा. असम के मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह कदम इसलिए उठाया गया है, ताकि यहां गैरकानूनी तरीके से कोई न रह सके. उन्होंने यह भी कहा कि कई अवैध लोगों को पकड़ा गया है.

Assam News: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शनिवार को ऐलान किया कि राज्य में आधार कार्ड के लिए नए आवेदकों को राज्य में अपना राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) आवेदन रसीद नंबर जमा करना होगा. उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए ताकि अवैध प्रवासियों पर नकेल कसी जा सके. एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, सरमा ने बताया कि आधार आवेदनों की संख्या राज्य की आबादी से अधिक हो गई है, जिससे संभावित धोखाधड़ी वाले आवेदनों के बारे में चिंता बढ़ गई है. मुख्यमंत्री ने कहा कि कम से कम चार जिलों में आधार कार्ड धारकों की संख्या अनुमानित आबादी से अधिक है, जो "चिंताजनक" है.

आबादी से अधिक हैं आधार कार्ड
उन्होंने कहा, "आधार कार्ड के लिए आवेदन आबादी से अधिक हैं... यह दर्शाता है कि संदिग्ध नागरिक हैं और हमने फैसला किया है कि नए आवेदकों को अपना NRC आवेदन रसीद नंबर जमा करना होगा." मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कदम का मकसद गैर कानूनी तौर से असम में प्रवेश करने वाले लोगों की आमद को रोकना है. सरमा ने कहा, "असम में आधार प्राप्त करना आसान नहीं होगा." उन्होंने कहा कि राज्य नए आधार कार्ड जारी करने की प्रक्रिया को सख्त करेगा.

आधार के लिए NRC नंबर जरूरी
सरमा ने कुछ जिलों में अनियमितताओं की बात कही. उन्होंने कहा धुबरी जिला चिंता का विषय है. उन्होंने कहा, "धुबरी जिले में जनसंख्या से ज्यादा लोगों को आधार कार्ड जारी किए गए. हो सकता है कि कुछ संदिग्ध लोगों को आधार कार्ड मिले हों." सरमा ने कहा कि अगले 10 दिनों के भीतर एक औपचारिक अधिसूचना जारी होने की उम्मीद है, उन्होंने कहा, "यदि आप NRC के लिए आवेदन नहीं करते हैं, तो आपको नई प्रक्रिया में आधार कार्ड नहीं मिलेगा." हालांकि, उन्होंने कहा कि यह विनियमन चाय बागान इलाकों पर लागू नहीं होगा, तथा वयस्क आवेदकों के लिए अन्य जिलों में 1 अक्टूबर से सख्त नियम लागू होंगे. 

असम में अवैध लोगों को पकड़ा गया
सरमा ने साफ किया कि NRC आवेदन रसीद देने की जरूरत उन 9.55 लाख लोगों पर लागू नहीं होगी, जिनके बायोमेट्रिक्स NRC प्रक्रिया के दौरान लॉक कर दिए गए थे. इन व्यक्तियों को बिना किसी अतिरिक्त शर्त के उनके आधार कार्ड मिल जायेंगे. इसके अलावा, सरमा ने राज्य में अवैध अप्रवासियों की पहचान करने की कोशिशों को तेज करने के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई. उन्होंने खुलासा किया कि पिछले दो महीनों में बांग्लादेश से कई लोगों को पकड़ा गया है और उन्हें अधिकारियों को सौंप दिया गया है.