राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहले इस मामले में ट्वीट खबर दी थी कि, 'कृषि कानूनों को रद्द करने की किसानों की मांग की हिमायत करने के लिए सभी विपक्षी दल आज जंतर-मंतर जाएंगे.इसमें राहुल गांधी भी शामिल होंगे.'
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नई दिल्ली: मरकज़ी हुकूमत की तरफ से संसद में पास कराए गए तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदलोन कई महीनों से जारी है. संसद में मॉनसून सेशन भी चल रहा है, इस वजह से हालिया दिनों किसानों का यह प्रदर्शन जंतर-मंतर तक आ पहुंचा है. कई दिनों से यहां किसान अपना डेरा डाले हुए हैं. कांग्रस समेत कई विपक्षी पार्टियां किसानों की इस तहरीक की हिमायत कर रही है. इसी बीच आज काग्रेंस के नेता और सांसद राहुल गांधी विपक्षी नेताओं के साथ जंतर-मंतर गए और किसानों से मुलाकात की.
Opposition leaders join farmers at Jantar Mantar, Delhi in their protest against farm laws.
TMC, BSP and AAP are not participating in the Opposition's protest against farm laws. pic.twitter.com/zpx0UgazCW
— ANI (@ANI) August 6, 2021
राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहले इस मामले में ट्वीट खबर दी थी कि, 'कृषि कानूनों को रद्द करने की किसानों की मांग की हिमायत करने के लिए सभी विपक्षी दल आज जंतर-मंतर जाएंगे.इसमें राहुल गांधी भी शामिल होंगे. इसके बाद विपक्षी दलों के नेता आज संसद में बैठक करेंगे.'
To support farmers' demand for repeal of farm laws, all opposition parties will go to Jantar Mantar today, Rahul Gandhi will also join in. Opposition parties floor leaders will meet today in Parliament: Mallikarjun Kharge, LoP, Rajya Sabha pic.twitter.com/rv2WMG83Dd
— ANI (@ANI) August 6, 2021
इसके अलावा बताया जा रहा है कि पेगासस मामले पर संसद के दोनों सदनों में चल रहे गतिरोध के बीच कांग्रेस और कई दूसरे विपक्षी दलों के नेता शुक्रवार की सुबह बैठक कर आगे की हिकमते अमली तय करेंगे.
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गौरतलब है कि पेगासस और कुछ दूसरे मुद्दों को लेकर, संसद के मॉनसून सत्र में शुरू से ही दोनों सदनों में गतिरोध बना हुआ है. 19 जुलाई को संसद में मॉनसून सेशन का आग़ाज़ हुआ था, लेकिन अब तक संसद की कर्रवाई विपक्षी दलों के हंगामों की नज़र होती आ रही है. विपक्षी पार्टियां लगातार हुकूमत से पेगासस जासूसी मुद्दे पर चर्चा कराने का मुतालबा कर रही है. वहीं, हुकूमत ने विपक्षी पार्टियों की इस मांग को खारिज कर दिया है. हुकूमत का कहना है कि यह कोई मुद्दा ही नहीं है.
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