Rail Budget 2024: केंद्र सरकार की इस योजना से सशक्त बनेगा रेलवे; बनाए जाएंगे तीन कॉरिडोर
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Rail Budget 2024: केंद्र सरकार की इस योजना से सशक्त बनेगा रेलवे; बनाए जाएंगे तीन कॉरिडोर

Rail Budget 2024:  लोकसभा इलेक्शन से पहले केंद्र सरकार ने आखिरी बजट पेश किया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने कार्यकाल का छठा बजट पेश किया है. इस अंतरिम बजट में इनकम टैक्स के स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

Rail Budget 2024: केंद्र सरकार की इस योजना से सशक्त बनेगा रेलवे; बनाए जाएंगे तीन कॉरिडोर

Rail Budget 2024: पार्लियामेंट में आज यानी 1 फरवरी को लोकसभा इलेक्शन से पहले केंद्र सरकार ने आखिरी बजट पेश किया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने कार्यकाल का छठा बजट पेश किया है. इस अंतरिम बजट में इनकम टैक्स के स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है. हालांकि, रेलवे से लेकर दूसरे सेक्टर में केंद्र सरकार ने अपना विजन रखा है. 

निर्मला सीतारमण ने क्या कहा?
अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “तीन प्रमुख आर्थिक रेलवे कॉरिडोर बनाए जाएंगे. जिसमें ऊर्जा, खनिज और सीमेंट कॉरिडोर, पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर और उच्च यातायात घनत्व कॉरिडोर शामिल हैं. मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी को सक्षम करने के लिए पीएम गतिशक्ति के तहत परियोजनाओं की पहचान की गई है.”

ट्रेनों की सुरक्षा में होगा सुधार
उन्होंने आगे कहा कि इसके साथ ही 40 हजार से ज्यादा रेल डिब्बे वंदे भारत मानकों के तहत तैयार किए जाएंगे. इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि लॉजिस्टिक्स में सुधार करेंगे और लागत कम करेंगे. इससे यात्री ट्रेनों की सुरक्षा में भी सुधार होगा.

राज्यों को दी जाएगी ब्याज मुक्त कर्ज
वहीं, स्टार्टअप के लिए टैक्स छूट 1 साल के लिए बढ़ा दी गई है. इसके साथ ही राज्यों को ब्याज मुक्त कर्ज योजना जारी रहेगी और 3 नए रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे. इंफ्रास्ट्रक्चर पर 11 फीसदी ज्यादा खर्च किया जाएगा. रक्षा खर्च 11.1% बढ़ाया गया है. यह GDP का 3.4% होगा.  राजकोषीय घाटा 5.1% रहने का अनुमान है. 44.90 करोड़ रुपए का खर्च है और 30 लाख करोड़ का रेवेन्यू आने का अनुमान है. 

इलेक्ट्रिक वाहनों को दिया जाएगा बढ़ावा
साल 2014-23 के दौरान 596 अरब डॉलर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आया. ब्लू इकोनॉमी 2.0 के तहत नई योजना शुरू की जाएगी. इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा. 50 साल के लिए 1 लाख करोड़ के ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा. इसके साथ ही लक्षद्वीप के इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जाएगा और सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीनेशन पर ध्यान दिया जाएगा.

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