सरकार को नहीं है कोई खबर, पिछले 10 सालों में स्विस बैंक में कितने काले धन छुपाए गए

लोकसभा में विन्सेंट एच पाला के सवाल के लिखित जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने यह बात कही. उन्होंने यह भी कहा कि हाल के वर्षों में विदेशों में छिपाये गए काले धन को वापस लाने के लिए सरकार ने कई कोशिशे की हैं.

सरकार को नहीं है कोई खबर, पिछले 10 सालों में स्विस बैंक में कितने काले धन छुपाए गए
अलामती तस्वीर

नई दिल्लीः सरकार ने सोमवार को कहा कि गुजशता 10 सालों से स्विस बैंक में छिपाये गए काले धन का सरकार के पास कोई अंदाजा नहीं है. लोकसभा में विन्सेंट एच पाला के सवाल के लिखित जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने यह बात कही. उन्होंने यह भी कहा कि हाल के वर्षों में विदेशों में छिपाये गए काले धन को वापस लाने के लिए सरकार ने कई कोशिशे की हैं, जिनमें काला धन और कर अधिरोपण कानून को प्रभावी करना, विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन करना वगैरह शामिल हैं. वित्त राज्य मंत्री चौधरी ने बताया कि कालाधन (अघोषित विदेशी आय और आस्तियों) कर अधिरोपण अधिनियम 2015 के तहत 107 से अधिक अभियोजन शिकायतें दर्ज की गई हैं.

1,294 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया
चौधरी ने बताया कि इस साल 31 मई तक काला धन अधिनियम, 2015 की धारा 10(3), 10(4) के तहत 66 मामलों में निर्धारण आदेश जारी किए गए हैं जिसमें 8,216 करोड़ रुपये की मांग की गई है. उन्होंने कहा कि एचएसबीसी मामलों में लगभग 8,465 करोड़ रुपये की अघोषित संपत्ति को टैक्स के तहत लाया गया है और 1,294 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है. 

लगभग 30 लाख करोड़ के अघोषित आय का खुलासा 
आईसीआईजे (खोजी पत्रकारों का अंतरराष्ट्रीय संघ) मामलों में लगभग 11,010 करोड़ रुपये की अघोषित आय का पता चला है. चौधरी ने कहा कि पनामा पेपर्स लीक मामलों में 20,078 करोड़ रुपये (लगभग) के अघोषित जमाधन का पता चला है. वहीं पेराडाइज पेपर्स लीक मामलों में लगभग 246 करोड़ रुपये के अघोषित जमाधन का पता चला है.

सरकार से टैक्स बचाने के लोग रखते हैं यहां पैसा 
गौरतलब है कि एचएसबीसी एक बहुराष्ट्रीय बैंकिंग और वित्तीय सेवा संगठन है, वहीं पनामा पेपर्स लीक मामले में भारत सहित दुनिया के कई प्रमुख लोगों के जरिए टैक्स चोरी के पनाहगाह माने जाने वाले देशों में काला धन छिपाने की बात सामने आई थी. पेराडाइज पेपर्स लीक मामलों में खोजी पत्रकारिता से जुड़े एक तंजीम ने कालेधन से जुड़े कुछ नए पेपर्स लीक किए थे. 

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