मुसलमानों के लिए आरक्षण बहाल करेगी कांग्रेस, कर्नाटक चुनाव से पहले रखी ये शर्त

Muslim Reservation: कर्नाटक सरकार ने बीते शुक्रवार को राज्य में मुसलमानों के 4 फीसद आरक्षण को खत्म करने का ऐलान किया है. अब कांग्रेस ने कहा है कि अगर वह सत्ता में आती है तो वह इसे बहाल करेगी.

Muslim Reservation: कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण पर सियायत तेज हो गई है. एक तरफ जहां सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक में 4 फीसद मुस्लिम आरक्षण को खत्म कर दिया है. वहीं कांग्रेस ने कहा है कि अगर वह सत्ता में आती है तो वह 4 फीसद मुस्लिम आरक्षण को बहाल करेगी. कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डी के शिवकुमार ने आरक्षण को लेकर बीजेपी सरकार के कदम को असंवैधानिक करार दिया है. 

मुसलमानों को बताया भाई

डीके शिवकुमार ने मुस्लिम आरक्षण को खत्म किए जाने पर कहा कि "वे सोचते हैं कि आरक्षण को संपत्ति की तरह बांटा जा सकता है. मगर यह संपत्ति नहीं है. यह अधिकार है. हम नहीं चाहते कि उनका 4 प्रतिशत खत्म हो जाए और किसी भी बड़े समुदाय को दे दिया जाए. वे हमारे भाई और परिवार के सदस्य हैं."

कांग्रेस बहाल करेगी मुस्लिम आरक्षण

शिवकुमार के मुताबिक वोक्कालिगा और वीरशैव-लिंगायत कम्युनिटी के लोगों ने इस ऑफर को खारिज कर दिया है. उनके मुताबिक अगले 45 दिनों में कांग्रेस सत्ता में आएगी और इस बदलाव को खत्म कर देगी. शिवकुमार के मुताबिक मुस्लिम OBC के आरक्षण को खत्म करने का कोई भी आधार नहीं है. उन्होंने बसवराज बोम्मई सरकार पर सेंसटिव मुद्दा उठाने का इल्जाम लगाया है. कांग्रेस नेता ने कहा कि कांग्रेस के सत्ता में आने पर यह बदलाव खारिज कर दिया जाएगा. मंत्रिमंडल की पहली बैठक में है मुस्लिम कोटा बहाल किया जाएगा.

शुक्रवार को खत्म किया मुस्लिम आरक्षण

ख्याल रहे कि कर्नाटक सरकार ने बीते शुक्रवार को ही कर्नाटक में 4 फीसद मुस्लिम आरक्षण खत्म कर दिया है. इस आरक्षण को राज्य के दो समुदायों के आरक्षण में जोड़ने का ऐलान किया. राज्य के अल्पसंख्यकों के लिए 4 फीसद आरक्षण अब वोक्कालिगा और लिंगायत समुदाय में जोड़ा जाएगा. पिछले साल वोक्कालिगा और लिंगायत के लिए 2C और 2D आरक्षण श्रेणियां बनाई गई थीं. कर्नाटक मंत्रीमंडल ने धार्मिक अल्पसंख्यकों को आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग श्रेणी के तहत लाने का पैसला किया.

कोर्ट जाएंगे मुस्लिम लीडर

राज्य के मुस्लिम नेताओं ने करनाटक सरकार के इसे फैसले के खिलाफ सड़क पर उतरने की धमकी दी है. मुस्लिम नेताओं ने सरकार पर अल्पसंख्यकों के हक को छीनने का इल्जाम लगाया है. मुस्लिम नेताओं ने इस ताल्लुक से शनिवार को बैठक की है. मीटिंग में फैसला किया गया है कि वह इस मामले को अदालत में चैलेंज करेंगे.