तालिबान 2.0: जानिए पढ़ने वाली लड़कियों के लिए कितनी बदतर बना जाएगी जिंदगी, सख्त हैं कानून

नई दिल्ली: अफगानिस्तान में आज से तालिबान का राज शुरू हो जाएगा. गुज़िश्ता रोज तालिबान ने अपनी सरकार का ऐलान किया है. इस सरकार में अफगानिस्तान का शिक्षा मंत्री एक ऐसा व्यक्ति होगा जो कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी है. जिसका नाम अब्दुल बाकी हक्कानी (Abdul Baqi Haqqani) है. हक्कानी को साल 2001 में संयुक्त राष्ट्र के ज़रिए ब्लैक लिस्ट किया गया था. 

अब ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकी शिक्षा मंत्री होगा तो देश का तालीमी हालत किस दर्जे की होगी. इसके अलावा तालिबान ने अफगानिस्तान में स्कूल और कॉलेज जाने वाली लड़कियों के लिए भी सख्त नियम बनाए हैं. ये नियम ऐसे हैं.

लड़कियों को स्कूल जाने के लिए सबसे पहला नियम तो यह है कि उन्हें हिजाब-नकाब पहने रखना होगा. इन नियमों का पालन न करने पर शरिया कानून के तहत सजा दी जाएगी. पिछली सरकार में तालिबान ऐसा होने पर महिलाओं को चौराहे पर कोड़े मारने की सजा देता था. इस बार भी ऐसी सजा मिल सकती है.

तालिबान ने स्कूलों में लड़के और लड़कियों को अलग-अलग बैठाने का इंतेजाम किया है. अगर स्कूल में ज्यादा कमरे नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में दोनों को साथ पढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए लड़के और लड़कियों के बीच पर्दा करना होगा. इस पर्दे को तालिबान ने शरिया पार्टिशन (Sharia Partition) नाम दिया है. ऐसी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं जिनमें एक ही कक्ष में लड़के-लड़कियां बैठी हैं और दोनों के बीच एक पर्दा लगा हुआ है.

लड़कियों को स्कूल और कॉलेज की बस में ही सफर करना होगा. इन बसों के शीशे काले होंगे और खिड़की पर पर्दे भी लगाए जाएंगे. इसके अलावा पुरुष ड्राइवर की सीट के पीछे और साइड में भी पर्दा लगाया जाएगा ताकि वो लड़कियों को ना देख पाए और लड़कियां उसे ना देख पाए.

जिन स्कूल कॉलेज में लड़के लड़कियां साथ पढ़ते हैं तो लड़कियों की छुट्टी लड़कों से पांच मिनट पहले हो कर दी जाएगी. इन पांच मिनट में लड़कियों को वेटिंग रूम में ले जाया जाएगा. यहां लड़कियां तब तक इंतजार करेगी जब तक सभी लड़के छुट्टी के बाद स्कूल से बाहर नहीं चले जाते.

एक नियम यह भी है कि साथ पढ़ने वाले लड़के लड़कियां ना तो आपस में बात कर सकते हैं और ना ही एक दूसरे से आंखें मिला सकते हैं. अगर कोई लड़की ऐसा करती है तो उसे शरिया कानून के तहत सजा दी जाएगी.