डान्स बारमध्ये जायचंय? वाचा नवा नियम

प्रसाद काथे

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही महाराष्ट्रात डान्स बार सुरू करायला राज्य सरकार शक्य तितकी टाळंटाळ करायच्या भूमिकेत आहे. महाराष्ट्र सरकारने त्यासाठी नवे कठोर कायदे लागू करायच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. गुरुवारी आपल्या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातली डान्स बार बंदी मोडीत काढली होती.

महाराष्ट्र विधिमंडळात एकमताने डान्स बार बंदी विधेयक मंजूर झालं आहे. त्याला वेळोवेळी न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं. यापूर्वी, २००६ आणि २०१३ला न्यायालयाने डान्स बार बंदी हटवली. त्याविरोधात कायदेशीर बाबींचा आधार घेत राज्य सरकारने डान्स बार सुरू करण्यासाठी नवे नियम जारी केले. यानियमात, टीप देणे, सीसीटीव्ही लावणे, नर्तिकेपासून सुरक्षित अंतर अशा एक न अनेक बाबींचा समावेश होता. मुख्यत्वे या अटी पूर्ण झाल्या तरच डान्सबारचे परवाना नूतनीकरण शक्य करण्यात आलेले होते. या विरोधात न्यायालयाने गुरुवारी आदेश दिले.

यानंतरही, राज्यात डान्सबार बंदच कसे राहतील याकडे राज्य सरकारने लक्ष लावलं आहे. यासाठी, ओळख जाहीर करण्याची वाट काढली जाऊ शकते. झी मीडियाला राज्य सरकारमधील विश्वसनीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीच्या आधारे समजतंय की, ज्यांना डान्सबारमध्ये जायचे आहे त्यांना आपली ओळख जाहीर करावी लागणार आहे. पॅन कार्ड अथवा समकक्ष पुराव्याच्या आधारे डान्सबार प्रेमींना स्वतःची ओळख पोलिसांसमोर उघड करावी लागेल. डान्सबारच्यामुळे राज्यात गुन्हेगारी प्रवृत्तींना बळ मिळतं असा तर्क देत राज्य सरकार नवे नियम लागू करण्याच्या तयारीत आहे.तेव्हा, राज्यात डान्सबार सुरू झालेच तर स्वतःची ओळख जाहीर करूनच प्रवेश घ्यायची तयारी संबंधितांना ठेवावी लागेल.

दरम्यान, महाराष्ट्र मंत्रिमंडळात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला घटना पीठासमोर आव्हान देता येईल का याची चाचपणीसुद्धा राज्य सरकार करत आहे. राज्याचे शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची प्रत प्राप्त झाल्यावरच सरकार पुढील भूमिका ठरवेल असं सूचक वक्तव्य तूर्तास केलं आहे.