जयवंत पाटील, झी मीडिया, मुंबई : उद्धव ठाकरे यांना शेतकरी नेते म्हटलं म्हणून तुम्हाला आश्चर्य वाटलं असेल. पण त्याआधी एका शेतकरी कुटूंबातून मी असल्यामुळे, उद्धव ठाकरे यांनी पिकविम्याचा प्रश्न जेव्हा एवढ्या गंभीरपणे मांडला. तेव्हा मनात आलं उद्धव ठाकरे तुम्हाला मनापासून सलाम. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंना आवर्जुन शेतकरी नेते म्हटलं गेलं पाहिजे. कारण पिकविमा हा एवढा गंभीर विषय आहे, जो राजकीय पटलावर कुणीच आणला नाही. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

पिकविम्याचं कार्यालय थेट मुंबईत, तक्रार कुठे करायची? हे शेतकऱ्यांना अजून माहित नाही, 'इर्डा' सारख्या संस्थेची याबाबतीत कुठेच भूमिका नाही. पुण्यातील कृषी खात्याच्या सांखिकी विभागातून पिकविम्याच्या आकड्यांचा हा खेळ खेळला जातो की काय अशी शंका येते. कारण वर्षानुवर्ष शेतकऱ्यांना पिक विम्याचे पैसे भरून हातात काहीच येत नाही.


एका तालुक्यातील एका महसूल मंडळाला भरभरून विमा आणि बाकीच्या ४ महसूल मंडळांच्या तोंडाला पानं पुसली गेली आहेत. असं महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात झाल्याची उदाहरणं आहेत. ब्लॅक लिस्टेड पिकविमा कंपन्या अचानक पुन्हा व्हाईट यादीत येऊन जिल्ह्याभर पिकविम्याचे हफ्ते वसूल करतात. ही फारच थोडीथोडकी माहिती असली, तरी अजून यात बरंच काही आहे.


मात्र उद्धव ठाकरे मागील काही महिन्यांपासून या विषयावर मोकळेपणाने बोलत आहेत. आश्चर्य या गोष्टीचं देखील वाटतं की, उद्धव ठाकरे यांना शेतीतलं काय कळतं? म्हणून त्यांना हिनवण्याचा प्रयत्न काही लोकांनी यापूर्वी केला आहे.


उद्धव ठाकरे यांनी टीकाकारांना त्यावेळी असं उत्तर दिलं होतं , 'मला शेतीतलं कळत नसेल, पण त्यांचे डोळ्यातले अश्रू दिसतात, वेदना कळतात. पण आता असं सांगावंस वाटतं, उद्धव ठाकरे यांना 'शेतकऱ्यांचे अश्रू दिसतात, वेदना कळतात, म्हणून त्यांना आता मूळापासून शेतकऱ्यांचे प्रश्नही समजायला लागले आहेत. म्हणून त्यांना शेतकरी नेते म्हणण्यास काहीही हरकत नाही.


मुंबई सारख्या कॉस्मोपॉलिटंट शहरात शेतकऱ्यांसाठी पिकविमा कंपन्यांच्या अन्यायाविरोधात त्यांनी मोर्चा काढला, हे फारच महत्वाचं वाटलं. शेती संकटात असताना असं होणं, ही शेती जगवण्यासाठी, शेती रूजवण्यासाठी महत्वाचं आहे, कारण शेतीप्रधान देशात शेती सुखात नांदली तरच अर्थव्यवस्थाही मजबूत होईल.


उद्धव ठाकरे पिकविमा या विषयावर जेव्हा बोलत आहेत, तेव्हा ते संपूर्ण माहिती घेऊन बोलताना दिसतात. अगदी महसूल मंडळ यासारखे शब्द देखील त्यांच्या बोलण्यात येत आहेत. वास्तविक या विषयावर ज्यांना शेतकरी नेते म्हटलं जातं, त्यांच्याकडून यावर जीवाचं रान करायला हवं होतं, पण तसं झालं नाही.


अशा तथाकथित शेतकरी नेत्यांना ग्रामीणची ही नस ओळखता न आल्याने, दुर्देवाने शेतकऱ्यांच्या गळ्यातले ताईत ठरणारे नेते आणि त्यांचा पक्ष गटांगड्या खात आहे. कारण ते शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांपासून दूर जात आहेत.


मुद्दा काहीही असो, राजकारणात शेतकऱ्यांसमोर अडचण म्हणून उभ्या असलेले प्रश्न चर्चेत आले पाहिजेत, कर्जमाफी हा देखील कष्टकरी शेतकऱ्यांसाठी जिव्हाळ्याचा प्रश्न आहे. सत्तेत असलेल्या प्रत्येकाने तो जिव्हाळ्याने मांडावा आणि सोडवावा, हीच अपेक्षा!