राज्यसभेत बहुमत नसतानाही विधेयक `सत्ताधाऱ्यां`च्या बाजूनं कसे मंजूर होतात?

शुभांगी पालवे, झी २४ तास, मुंबई : गेल्या आठवड्याभरात माहिती अधिकार दुरूस्ती विधेयक, तिहेरी तलाक विधेयक अशा महत्त्वाच्या पण वादग्रस्त विधेयकांना लोकसभेत मंजुरी मिळाली. त्यानंतर ही विधेयकं राज्यसभेतही तत्काळ मंजूर झाली. भाजपाकडे लोकसभेत संख्याबळानुसार बहुमत प्राप्त आहे. परंतु, राज्यसभेत मात्र भाजपाकडे बहुमत नाही. त्यामुळे, विरोधकांच्या विरोधाला डावलून लोकसभेत ही विधेयकं सहज रेटली जातात पण राज्यसभेत बहुमत नसूनही ही वादग्रस्त विधेयकं 'सत्ताधाऱ्यां'च्या बाजूनं कसे काय मंजूर होतात? हा प्रश्न नक्कीच अनेकांच्या मनात उत्पन्न झाला असेल. याचं उत्तर जाणून घेण्यासाठी आपल्याला राज्यसभेत नुकत्याच पास झालेल्या वादग्रस्त तीन तलाक विधेयकाकडे एक उदारहरण पाहावं लागेल.

राज्यसभेतील आकड्यांचं गणित

राज्यसभेत एकूण २४५ जागा आहेत. यातील ४ जागा रिकाम्या आहेत. त्यामुळे सदनाची सध्याची सदस्यसंख्या २४१ आहे. अर्थातच बहुमत मिळवण्यासाठी कोणत्याही पक्षाला १२१ चा आकडा गाठणं गरजेचं आहे. भाजपानं गेल्या काही महिन्यांत राज्यसभेतील आपल्या सदस्यांची संख्या वाढवलीय. राज्यसभेत भाजपाकडे ७८ जागा आहेत. सहकारी पक्षांसहीत सत्ताधारी पक्षाकडे (NDA) ११२ खासदार आहेत. त्यामुळे विरोधी पक्ष आणि इतर पक्षांची एकूण सदस्य संख्या उरते १२९... त्यामुळे राज्यसभेत भाजपा आणि सहकारी पक्षांना बहुमत नाही हे स्पष्ट दिसतंय.

कुठे नाहिसे झाले विरोधी खासदार?

३० जुलै रोजी राज्यसभेत तीन तलाक विधेयकावर मतदान घेण्यात आलं. यावेळी, या विधेयकाच्या बाजूनं ९९ मतं पडली तर विरोधात केवळ ८४ मतं दिसली. मग उरलेली मतं कुठं गायब झाली? असा साहजिकच प्रश्न तुमच्या मनात उपस्थित झाला असेल. तीन तलाक विधेयकावर मतदानावेळी केवळ १९३ खासदारांनी आपलं मत नोंदवलं.  

तर या विधेयकावर ज्यावेळी संसदेत मतदान झालं त्यावेळी तब्बल ३० खासदार अनुपस्थित दिसले. यामध्ये

समाजवादी पक्ष - ७

तेलंगणा राष्ट्र समिती - ५

काँग्रेस - ४

बहुजन समाज पक्ष - ४

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष - २

तेलुगु देसम पार्टी (TDP) - २

पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) - २

तृणमूल काँग्रेस - १

राष्ट्रीय जनता दल (RJD) - १

द्रविड मुन्नेत्र कळघम (DMK) - १

कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्ससिस्ट (CPM) - १

फाईल फोटो

शरद पवारही अनुपस्थित 

असे तब्बल ३० खासदार सदनात उपस्थित नव्हते. यामध्ये, काँग्रेसचे प्रताप सिंह बाजवा, रंजीब बिस्वाल, मुकूल मीठी, विवेक तनखा आणि संजय सिंह (३० जुलै रोजी राजीनामा दिला) यांचा समावेश होता. 

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार आणि प्रफुल्ल पटेल हेदेखील यावेळी अनुपस्थित राहिले. बसपाचे चार खासदार सतीश चंद्र मिश्रा, राजा राम, वीर सिंह आणि अशोक सिद्धार्थ हे मतदानावेळी सदनात नव्हते.

सपाचे बेनी प्रसाद वर्मा, संजय सेठ, सुखराम यादव, चंद्रपाल यादव, सुरेंद्र सिंह नागर आणि तजीन फातमा (आझम खान यांची पत्नी - उल्लेखनीय म्हणजे आझम खान यांनी लोकसभेत तीन तलाक विधेयकाला जोरदार विरोध केला होता) हेदेखील मतदानासाठी अनुपस्थित राहिले.

भाजपाच्या सहकारी पक्षांचं वॉकआऊट

बिहारमध्ये भाजपसोबत युतीत असलेला पक्ष असलेल्या नितिश कुमार यांच्या जनता दलानं (JDU) तिहेरी तलाक विधेयकाचा जोरदार विरोध केला. तसंच भाजपाचा दुसरा सहकारी पक्ष ऑल इंडिया अन्ना द्रविड मुन्नेत्र कळघम (AIADMK) गोंधळलेल्या अवस्थेत दिसला. AIADMKनं तीन तलाक विधेयकला लोकसभेत समर्थन दिलं. परंतु, राज्यसभेत मात्र विरोध केला. मतदानावेळी AIADMK आणि JDU च्या तब्बल १९ खासदारांनी मतदानावेळी 'वॉकआऊट' केलं. बीजू जनता दलाच्या ७ खासदारांनी भाजपा सरकारच्या बाजूनं मतदान केलं.

फाईल फोटो

विरोधक बेफिकीर की विरोधाचं अवसान गळालं?

महत्त्वाच्या विधेयकावर चर्चा असताना विरोधकांचं गैरहजर राहणं चर्चेचा विषय ठरतंय. पक्षाकडून या खासदारांना विधेयकावर मतदानावेळी हजर राहण्याविषयी कोणताही व्हीप जारी करण्यात आला नव्हता. यावर, बोलताना काँग्रेसचे नेते गुलाब नबी आझाद यांनी, 'हे विधेयक दुसऱ्या दिवशी राज्यसभेत आणलं जाईल याची माहिती मोदी सरकारकडून अगोदरच्या रात्री उशिरा देण्यात आली. त्यामुळे व्यक्तीगत कारणांमुळे दिल्लीतून बाहेर असणारे खासदार उपस्थित राहू शकले नाहीत' असं म्हटलंय. त्यामुळे पक्षाकडून या अनुपस्थित खासदारांवर कुठलीही कारवाई होणार नाही. तर सत्ताधारी पक्षानं मात्र 'अतिआत्मविश्वासानं विरोधकांचा घात केल्याचं' म्हटलंय. भाजपानं या मतदानासाठी आठवडाभर अगोदरपासूनच तयारी केली होती. 

'इंडियन एक्सप्रेस'च्या वृत्तानुसार, या विधेयकाच्या समर्थनासाठी मतांची जबाबदारी भाजपा नेतृत्वानं भूपेंद्र यादव, पीयूष गोय, धर्मेंद्र प्रधान आणि प्रल्हाद जोशी यांच्यावर सोपवण्यात आली होती. यावेळी पक्षानं पक्षावर नाही तर विरोधी पक्षातील एकेका सदस्यांवर लक्ष ठेऊन आपली नीती ठरवली होती. 

आता, आणखी एक वादग्रस्त 'बेकायदा कारवाई प्रतिबंध दुरुस्ती' विधेयक (यूएपीए) लवकरच राज्यसभेत दाखल होणार आहे. हे विधेयक लोकसभेत मंजूर झालंय. या विधेयकावर मतदानावेळी राज्यसभेत काय परिस्थिती दिसते, हेही पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.