राज्यातील शाळांमधील शिपाई पद रद्द करण्याचा शिक्षण विभागाचा निर्णय

मुंबई : राज्यातील अनुदानित, अंशतः अनुदानित माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांमधील (Secondary and higher secondary schools) शिपाई (Peon) पद रद्द करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या (Maharashtra Government) शालेय शिक्षण विभागाने (Education Department) घेतला आहे. या निर्णयामुळे राज्यात भविष्यातील  शिपायांच्या सुमारे ५२ हजार नोकऱ्यांवर गंडांतर येणार आहे. 

सध्या कार्यरत असलेले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी निवृत्त झाल्यानंतर ही पदे रद्द होतील. नवीन भरतीऐवजी शाळांना ठोक स्वरुपात शिपाई भत्ता दिला जाणार आहे. यात शिपाई, नाईक, पहारेकरी, रात्रीचा पहारेकरी, सफाईगार, कामाठी, तेलवाला, हमाल, परिचर, चौकीदार, प्रयोगशाळा परिचर यांचा समावेश आहे. या निर्णयाचा मराठवाड्याचे शिक्षक आमदार आणि काँग्रेस नेते  विक्रम काळे यांनी निषेध केला आहे.

राज्यातील सर्व शासकीय, खाजगी शिक्षण संस्थांमध्ये असलेली शिपायांची पदे भरण्यात येणार नाहीत. यापुढच्या काळामध्ये रिक्त पदे न भरता गरज असलेल्या ठिकाणी तात्पुरत्या मानधन तत्वावर शिपाई दिला जाणार आहे. त्यामुळे एकप्रकारे खासगीकरण सुरु असल्याची चर्चा सुरु झाली आहे. शालेय शिक्षण विभागाच्या या निर्णयामुळे तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.