`राज्यातील पालिका शाळा दिल्ली सरकारच्या धर्तीवर विकसित करणार`

दिल्ली सरकारी शाळांचा पॅटर्न राज्यात राबविण्याचा निर्णय महाराष्ट्र विकासआघाडी सरकारने घेतला आहे.

मुंबई : दिल्लीतील मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकारने राज्यातील सरकारी शाळांचा दर्जा सुधारत अत्याधुनिक सोयीसुविधा उपलब्ध करुन दिल्या आहेत. खासगी शाळांत ज्या सोयीसुविधा नाहीत त्या सरकारी शाळेत उपलब्ध करुन दिल्या आहेत. तसेच शाळाच्या दर्जाबरोबर गुणवत्तीही वाढली आहे. हाच दिल्ली सरकारचा पॅटर्न महाराष्ट्र राज्यात राबविण्याचा निर्णय महाराष्ट्र विकासआघाडी सरकारने घेतला आहे. दिल्लीतल्या विकसित सरकारी शाळांच्या धर्तीवर मुंबई, पुणे, नागपूर, पिंपरी-चिंचवड, नवी मुंबई महानगरपालिका शाळांचा विकास करण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाच्या आढावा बैठकीत घेतला. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थित याबाबत बैठक झाली. यावेळी शालेय शिक्षणमंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड उपस्थित होत्या.

दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी कॅबिनेटंमत्री आदित्य ठाकरे आणि आमदार रोहित पवार यांनी सरकारी शाळांचा विकास आणि डिजिटलायझेशनच्या बाबतीत विधानसभेत मुद्दा उपस्थित केला होता. तर, रोहित पवार यांनी दिल्लीतील सरकारी शाळांना भेट देऊन तेथील विद्यार्थ्यांशीही संवाद साधला होता. त्यामुळे महाविकास आघाडीच्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सरकारने याबाबत सकारात्मक पाऊल उचलण्यास सुरुवात केली आहे. दरम्यान, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्यातील इंग्रजी माध्यमातील शाळांमध्ये पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी भाषा सक्तीची करण्यात येणार आहे. तर महापालिका शाळांत आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शिक्षण देणार असल्याचे म्हटले आहे.

त्या दृष्टीने राज्यातील प्रमुख महापालिकेच्या शाळांमध्ये अमुलाग्र बदल करण्यात येणार असल्याचे संकेत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले आहेत. त्यानुसार, मुंबई, नवी मुंबई, पुणे, पिंपरी चिंचवड आणि नागपूर या महानगरातील शाळांमध्ये हा विकासाचा बदल भविष्यात पाहायला मिळणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातल्या विद्यार्थ्यांनाही आंतरराष्ट्रीय दर्जाची शिक्षण सुविधा उपलब्ध होईल, असे अजित पवार यांनी म्हटले. 

तसेच शाळेत २४ तास वीज उपलब्ध व्हावी, यासाठीही विशेष प्रयत्न आहेत. त्यामुळे शाळांत अखंड वीजपुरवठ्यासाठी महाऊर्जाच्या (मेडा) माध्यमातून शाळांना सौरवीज प्रकल्प बसविण्यात येतील. यासोबतच शाळांना देण्यात येणाऱ्या सादिल अनुदानात ५० कोटी रुपयांवरुन ११४ कोटी रुपये वाढ करण्याच्या मागणीला मंजुरी दिली. याशिवाय ग्रामविकास विभागामार्फत '२५-१५' लेखाशिर्षातून २० टक्के रस्त्यांसाठी ३० टक्के निधी देण्याचे निर्देश दिले आहेत, असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.