नवी दिल्ली :  नीट (NEET) या  वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश परीक्षेबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुरु असलेल्या याचिकेवर अखेर सर्वोच्च न्यायालयानं निकाल दिला आहे. यापुढे देशभरातील खाजगी, सरकारी, अल्पसंख्यांक वैद्यकीय कॉलेजमध्ये प्रवेशासाठी  नीट (NEET) म्हणजे राष्ट्रीय पात्रता-प्रवेश परीक्षा लागू असेल. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आता यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

अल्पसंख्याक संस्थांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून या संस्थांना नीट (NEET) प्रवेश परीक्षा लागू केल्याने राज्यघटनेनं दिलेल्या अधिकारांचं उल्लंघन होत असल्याचा दावा केला होता. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने नीट (NEET) प्रवेश परीक्षेमुळे अल्पसंख्याक शिक्षण संस्थांच्या अधिकाराचे उल्लंघन होत नसल्याचा निर्वाळा दिला आहे.


एमबीबीएस, एमडी, बीडीएस आणि एमडीएस या अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांना आता नीट (NEET) म्हणजे राष्ट्रीय पात्रता-प्रवेश परीक्षा द्यावी लागेल. त्यात खाजगी विनाअनुदानित अल्पसंख्याक कॉलेजमध्ये प्रवेशासाठीही नीट (NEET) हीच प्रवेश परीक्षा द्यावी लागेल.


देशभरात वैद्यकीय शिक्षण प्रवेश प्रक्रियेत पारदर्शकता राहावी, प्रवेशाच्या वेळी होणाऱ्या भ्रष्टाचाराला आळा बसावा आणि शैक्षणिक दर्जा सुधारावा यासाठी वैद्यकीय प्रवेशासाठी देशभरात एकच प्रवेश परीक्षा ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.


 



अल्पसंख्याक शिक्षण संस्थांनी न्यायालयात त्याला आव्हान दिले होते. पण वैद्यकीय प्रवेशाबाबत केलेल्या या कायदेशीर उपाययोजनांमुळे धार्मिक किंवा भाषिक अल्पसंख्याक संस्थांच्या अधिकारांमध्ये कोणताही हस्तक्षेप होत नाही, असा निर्वाळा न्यायालयाने दिला आणि या संस्थांमधील वैद्यकीय प्रवेशासाठी नीट (NEET) हीच प्रवेश परीक्षा असेल असे स्पष्ट केले.