कोरोना लसीच्या बूस्टर डोसबाबत केंद्र सरकारचं मोठं विधान!
अनेक विकसित देशांनी कोविड -19 विरुद्ध बूस्टर डोस देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
दिल्ली : भारतात कोरोना व्हायरसचा कहर देशात सातत्याने वाढताना दिसतोय. कोरोनाला रोखण्यासाठी लस फार महत्त्वाची मानली जातेय. भारतात सध्या 18 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या लोकांना लस दिली जातेय. दरम्यानच्या काळात अनेक विकसित देशांनी कोविड -19 विरुद्ध बूस्टर डोस देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यानंतर हा प्रश्न समोर येऊ लागला आहे की भारतात कोरोना लसीचा बूस्टर डोस भारतात कधी दिला जाईल. यावर, केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने स्पष्टीकरण दिलं आहे
केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने असं स्पष्ट केलं आहे की, सध्या भारताची प्राधान्यता कोरोना लसीचे दोन्ही डोस सर्व लोकांना देणं आहे. वर्षाच्या अखेरीस प्रत्येकाला लसीकरण करण्याचं सरकारचं उद्दिष्ट आहे. सध्या बूस्टर डोससंदर्भात वैज्ञानिकांच्या चर्चेचा हा केंद्रीय विषय नाही.
दोन्ही डोसचे पूर्ण लसीकरण आवश्यक: ICMR
कोविड-19वर केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या ब्रीफिंग दरम्यान, भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेचे डायरेक्टर जनरल डॉ. बलराम भार्गव म्हणाले की, अनेक एजन्सींनी शिफारस केली आहे की अँटीबॉडीची पातळी मोजली जाऊ नये, परंतु हे समजून घ्यावं लागेल की दोन्ही डोसचं संपूर्ण लसीकरण महत्वाचं आहे.
ते पुढे म्हणाले, "सरकारच्या वैज्ञानिक आणि सार्वजनिक आरोग्य सेवा चर्चेत यावेळी बूस्टर डोस हा केंद्रीय विषय नाही. सध्याच्या घडीला दोन डोससह पूर्णपणे लसीकरण हे मुख्य प्राधान्य आहे."
केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण म्हणाले, भारतातील 20 टक्के प्रौढ लोकसंख्येला कोविड लसीचे दोन्ही डोस मिळाले आहेत आणि 62 टक्के लोकांना एक डोस मिळाला आहे. 99 टक्के आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी पहिला डोस घेतला आहे आणि 82 टक्के आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी दोन्ही डोस घेतले आहेत. 100 टक्के आघाडीच्या कामगारांना पहिला डोस देण्यात आला आहे, तर 78 टक्के लोकांना लसीचे दोन्ही डोस देण्यात आले आहेत.