GST Council Meeting: जीएसटी काऊन्सिल बैठकीत एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. हेल्थ आणि लाइफ इन्शुरन्स प्रिमियमवरील जीएसटी हटवावी,  असा प्रस्ताव मंत्र्यांकडून ठेवण्यात आला होता. पण हा निर्णय जीएसटी काऊन्सिलच्या पुढील मिटींगवर ढकलण्यात आलाय. त्यामुळे लोकांना आपल्या इन्शुरन्सवर आधीच्या टॅक्स दराप्रमाणे प्रिमियम जमा करावा लागेल. आरोग्य आणि आयुष्य विमा प्रिमियम कमी करण्याचा निर्णयावर अधिक स्पष्टीकरणाची आवश्यकता आहे, असे जीएसटी परिषदेच्या 55 व्या बैठकीत सांगण्यात आले. काऊन्सिललने मंत्र्यांच्या समुहाला त्यांचा रिपोर्ट अधिक व्यापक बनवण्यासाठी अधिक माहिती सादर करण्याचे आवाहन केले आहे. जीएसटी दरात संशोधन करुन हेल्थ आणि लाइफ  इन्श्युरन्ससंबंधित प्रिमियम करण्याचा निर्णय घेण्यासाठी अधिक संशोधनाची आवश्यकता व्यक्त करण्यात आली आहे. 


आता किती आहेत जीएसटी दर?


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

सध्या आरोग्य वीमा, टर्म लाइफ इन्श्युरन्स आणि यूनिट लिंक्ड इंश्योरन्स प्लान्स 18 टक्के जीएसटी दराअंतर्गत येतात. एंडोमेंट प्लानमध्ये जीएसटी वेगळा आहे. पहिल्या वर्षी 4.5 टक्के आणि दुसऱ्या वर्षापासून 2.25 टक्के जीएसटी आकारला जातो. जीवन विमासाठी सिंगल प्रिमियम एन्युटी पॉलिसीवर 1.8 टक्के जीएसटी दर लागू होतो. हे दर सर्व वयोगटासाठी समान आहेत. 16 डिसेंबर  मंत्रिमंडळाने रोजी आरोग्य विमावर आपली मागणी ठेवली होती.


काय होती मागणी?


पॉलीसी धारकांवरील आर्थिक बोजा कमी व्हावा यासाठी हेल्थ आणि लाइफ  इन्श्युरन्स पॉलिसीवर कोणता जीएसटी नसावा, अशी मागणी करण्यात आली होती. तसेच ज्येष्ठ नागरिकांच्या हेल्थ पॉलिसीवर जीएसटी सवलत मिळावी, वैयक्तिक हेल्थ  इन्श्युरन्सवरील जीएसटी दर कमी करुन 5 टक्के करण्याचा प्रस्तावदेखील ठेवण्यात आला होता. 


कोणत्या इंन्शुरन्सवर होणार परिणाम?


हेल्थ इन्श्युरन्स आणि लाइफ इन्श्युरन्सवरील जीएसटी दरात कोणताच बदल न झाल्याने  सोमवारी शेअर बाजारावर याचा परिणाम दिसू शकतो. पॉलिसी बाजार, गो डिजिट आणि निवा बूपा सारख्या लिस्टेड कंपन्यांच्या शेअरवर याचा परिणाम दिसू शकतो.