टीबी, मलेरियासह २१ औषधांच्या किंमतीत ५० टक्क्यांनी वाढ

नवी दिल्ली : नॅशनल फार्मासेटीकल प्रायझिंग अथोरिटी अर्थात 'एनपीपीए'ने या औषधांच्या किमतीत वाढ केली आहे. या औषधांमध्ये १०-२० टक्के नव्हे तर तब्बल ५० टक्क्यांनी वाढ केली आहे. ही सर्व औषधे सरकारच्या जीवनावश्यक औषधांच्या यादीत असून यांच्या किमती ठरण्याचा आधिकार सरकारच्या 'एनपीपीए'ला आहे. 

'एनपीपीए'ने २१ औषधांच्या किंमती वाढवल्या आहेत. औषधांच्या किंमतीत ५० टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. रुग्णांची लूट होऊ नये, औषधं परवडणाऱ्या किंमतीत मिळावित यासाठी 'एनपीपीए' औषधांचे दर किती असावे हे निश्चित करते. त्या आधारावर औषध उत्पादक कंपन्यांना औषधांचे दर ठरवावे लागतात. 

औषधांची उत्पादन किंमत, मूळ घटकद्रव्यांमध्ये वाढ झाली. त्यामुळे औषधांच्या किंमतीमध्येही वाढ व्हावी अशी मागणी औषधनिर्मिती तसेच औषध विक्रत्या कंपन्यांनी केली होती. औषध उत्पादन परवड नसल्याने हळूहळू औषधांचा तुटवडा बाजारात निर्माण होऊ लागला आहे. त्यामुळे आजारांवरील आवश्यक औषध बाजारात उपलब्ध न होण्याची समस्या निर्माण होऊ नये यासाठी दरवाढीचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचं 'एनपीपीए'ने सांगितलं.

भारत सरकारच्या अत्यावश्यक औषधांच्या यादीमधील या औषधांवर सरकारचे नियंत्रण आहे. या औषधांची किंमत सरकारची एजन्सी 'एनपीपीए' ठरवते, त्यामुळे याच्या किंमती ठरवल्यापेक्षा जास्त असू शकत नाहीत. काही ऍन्टिबायोटिक औषधं, कुष्ठरोग, मलेरिया आणि टीबीच्या औषधांच्या किंमतीत वाढ झाली आहे. 

एनपीपीएने एमरजेन्सी पॉवरचा वापर करून या औषधांच्या वेगवेगळ्या डोसच्या २१ फॉर्म्युलेशनमध्ये वाढ केली आहे. निती आयोगाने नोव्हेंबर महिन्यात काही औषधांच्या किंमती वाढवण्याचे संकेत दिले होते. जानेवारीपासून सुरु असलेल्या बैठकीच्या दरम्यान आधी १२ औषधांचा वाढलेल्या किंमतीच्या यादीत समावेश करण्यात आला होता. त्यानंतर आणखी ९ औषधांचा या यादीमध्ये समावेश करण्यात आला.

एनपीपीएने भारतातील औषधांच्या किंमती निश्चित करण्याच्या फॉर्म्युलाबाबत बोलताना, किंमती वाढवणं आवश्यक असल्याचं सांगितलं. भारतातील औषधांची किंमत त्याच्या किंमतीच्या आधारे निश्चित केली जात नाही. एखाद्या औषधाच्या तीन सर्वात लोकप्रिय ब्रँडच्या विक्री किंमतीच्या सरासरीद्वारे ते निर्धारित केले जातात.