नवी दिल्ली : २०२० मध्ये राज्यसभेचे ६९ सदस्य होणार निवृत्त होत आहेत. यात राज्यातल्या सात खासदारांचा समावेश असेल. महाविकास आघाडीच्या प्रयोगानंतर शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसचे ४ तर भाजपचे तीन उमेदवार निवडून येऊ शकतात.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

डिसेंबर २०१८ ते २०१९ पर्यंत भाजपने ५ राज्य गमवले आहेत. याचा सरळ परिणाम राज्यसभेत बहुमत सिद्ध करण्यावर होणार आहे. एप्रिल २०२० मध्ये राज्यसभेच्या ६९ जागा रिक्त होणार आहेत. राज्यसभेत भाजपकडे ८३ जागा आहेत. ज्या ६९ जागा रिक्त होत आहेत. त्यामध्ये एकूण ५ राज्यातील १९ जागा आहेत.


या ५ राज्यांमध्ये भाजपकडे ७, काँग्रेसकडे ४, राष्ट्रवादीकडे २ तर शिवसेनेकडे १ जागा आहे. तसेच आरपीआय-आठवले गटाकडे १, आरजेडीकडे १, २ अपक्ष आणि एक नॉमिनेटेड सदस्य आहे. या राज्यामधील राजकीय गणित पाहिलं तर महाराष्ट्रात भाजपला एक जागेचा फायदा होऊ शकतो. हरियाणामध्ये काँग्रेसची एक जागा कमी होत आहे. येथे देखील भाजपला फायदा होऊ शकतो. छत्तीसगडमध्ये भाजप आणि काँग्रेसकडे १-१ जागा आहे. येथे भाजपला नुकसान होऊ शकतं. मध्य प्रदेशात एका जागेसाठी ७७ मत हवे. येथे भाजरकडे १०९ मतं आहेत. त्यामुळे येथे भाजपला २ पैकी १ जागा गमवावी लागणार आहे.


लोकसभेत भाजपकडे बहुमत असलं तरी राज्यसभेत बहुमत नसल्यामुळे भाजपला अनेक विधेयकं पास करण्यासाठी इतर पक्षांवर अबलंबुन राहावं लागतं. गेल्या ५ वर्षात भाजपचे अनेक मित्रपक्ष नाराज झाल्यामुळे ते एनडीएमधून बाहेर पडले. असं असलं तरी मोदी सरकारने अनेक महत्त्वाचे विधेयकं राज्यसभेत ही पास केले आहेत. पण सगळ्याच विधेयकांवर भाजपला इतर पक्ष मदत करतील असं नसतं. त्यामुळे त्यांना जेडीयू, वायएसआर काँग्रेस आणि टीआरएस सारख्या पक्षांवर अवलंबून राहावं लागतं. या ३ ही पक्षाचे सध्या राज्यसभेत एकूण १३ सदस्य आहेत.