7th Pay Commission DA Hike :  केंद्र सरकारकडून नुकताच देशाचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. ज्यामध्ये कररचनेमध्ये झालेल्या बदलाबाबत मोठी घोषणाही करण्यात आली. हे सर्व सुरु असतानाच सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीसंदर्भातील आणखी एक वृत्त समोर आलं आहे. सध्याच्या जवळपास 65 लाख कर्मचारी आणि 48 लाख निवृत्तीवेतनाचे लाभार्थी यांना मिळणाऱ्या महागाई भत्त्यासंदर्भात मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात चर्चा होणार आहे. थोडक्यात यावेळची बातमी काहीशी चिंता वाढवणारी आहे. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

रोजगार मंत्रालयाकडून AICPI इंडेक्सच्या आकडेवारीमध्ये नोव्हेंबर महिन्यानंतर घट झाली आहे. ज्याचे थेट परिणाम DA मध्ये होणाऱ्या वाढीवर होणार आहेत. 2022 या वर्षामध्ये जुलै महिन्यापासून नोव्हेंबरपर्यंत AICPI इंडेक्समध्ये सातत्यानं वाढ होत होती. पण, डिसेंबर महिन्यात मात्र परिस्थिती बिघडल्याचं लक्षात आलंय. ज्यामुळं 1 जानेवारीपासून महागाई भत्त्यामध्ये होणारी अपेक्षित वाढ कमी असू शकते. जिथं ऑक्टोबर महिन्यात AICPI इंडेक्सचा आकडा 132.5 इतका होता तिथं तो डिसेंबरमध्ये मात्र 132.2 वर पोहोचला. 


कर्मचाऱ्यांचं किती नुकसान? 


केंद्राकडून 31 जानेवारीलाच AICPI इंडेक्सची आकडेवारी जाहीर करण्यात आली. ज्यामुळं आता Labour Ministry च्या वतीनं जारी करण्यात आलेल्या आकडेवारीच्या आधारे कर्मचाऱ्यांच्या डीएमध्ये होणारी 4 टक्के वाढ 3 टक्क्यांवरच थांबू शकते. थोडक्यात 1 टक्क्यानं कर्मचाऱ्यांचं नुकसान. 


हेसुद्धा वाचा : Income Tax: सरकारने मध्यमवर्गीयांच्या तोंडाला पुसली पानं? 7 लाखांपर्यंतच्या करमुक्ततेचं नेमकं गणित काय?


 


ही आकडेवारी कोण ठरवतं? 


सरकारकडून वेतनाची आकडेवारी विविध निकषांवर आधारित असते. AICPI इंडेक्स हा त्यापैकीच एक महत्त्वाचा घटक ज्यामुळं महागाई भत्ता किती टक्क्यांनी वाढेल हे सांगण्यात येतं. दर महिन्याच्या अखेरच्या Working Day ला All India Consumer Price Index (AICPI) ची आकडेवारी Labour Ministry कडून प्रसिद्ध केली जाते. ही माहिती 88 केंद्र आणि संपूर्ण देशाच्याच दृष्टीनं तयार केली जाते.