Income Tax: सरकारने मध्यमवर्गीयांच्या तोंडाला पुसली पानं? 7 लाखांपर्यंतच्या करमुक्ततेचं नेमकं गणित काय?

7 Lakh Income Personal Tax

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आर्थिक वर्ष 2023-24 चा अर्थसंकल्प आज संसदेमध्ये सादर केला. नव्या अर्थसंकल्पामध्ये कररचनेमध्ये बदल करण्यात आला आहे. या कररचनेनुसार सात लाखांपर्यंतच उत्पन्न करमुक्त करण्यात आलं आहे. हा सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा असल्याचं सांगितलं जात आहे. मात्र सरसकट ही करसवलत दिली जणार नाही. रिबेट पद्धतीची ही कर रचना आहे. म्हणजेच कर परताव्यासाठी पात्र असलेल्यांनाच ही सूट दिली जाणार आहे. अर्थमंत्र्यांनीच संसदेमध्ये यासंदर्भातील माहिती दिली.

सात लाखांच्या करसवलतीचा हिशेब कसा?

नव्या कररचनेनुसार ज्या व्यक्तींचं उत्पन्न 7 लाखांपर्यंत आहे त्यांना कोणत्याही पद्धतीचा कर द्यावा लागणार नाही. मात्र हा निर्णय आधीच्या कररचनेमधील सुधारित निर्णय आहे. सध्याची 7 लाखांची मर्यादा पूर्वी 5 लाखांपर्यंत होती जी 2 लाखांनी वाढवली आहे. सात लाखांपर्यंतचं उत्पन्न हे रिबेट पद्धतीने करमुक्त असेल. म्हणजेच 7 लाखांहून एक रुपया जरी अधिक उत्पन्न असेल तर पहिल्या तीन लाखांवर कोणत्याही प्रकारचा कर द्यावा लागणार नाही. मात्र उर्वरित 4 लाखांवर 5 टक्के कर आकारला जाईल. म्हणजेच सात लाखांपेक्षा अधिक उत्पन्न असलेल्या व्यक्तीला पहिल्या 3 लाखांवर कर भरावा लागणार नाही. मात्र पुढील 4 लाखांवर दुसऱ्या टप्प्यातील म्हणजेच 5 टक्के कर भरावा लागेल. म्हणजेच 7 लाखांहून अधिक उत्पन्न असेल तर सहा लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 5 टक्क्यांच्या हिशेबाने 15 हजारांपर्यंत कर भरावा लागेल.

9 लाखांपर्यंत उत्पन्न असेल तर 45 हजार कर भरावा लागेल. 12 लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेल्यांना 90 हजार कर भरावा लागेल. 15 लाखांहून अधिक कर असेल तर दीड लाखांपर्यंत कर भरावा लागेल. 15 लाखांपेक्षा अधिक कर असलेल्यांना दीड लाखांबरोबरच कमाईच्या 30 टक्के कर द्यावा लागणार आहे.

निर्मला सीतारमण नेमकं काय म्हणाल्या?

"आता ज्याची सर्वजण वाट पाहत आहेत त्याबद्दल म्हणजेच वैयक्तिक करासंदर्भातील घोषणा. माझ्याकडे याबद्दलच्या पाच महत्त्वाच्या घोषणा आहेत. याचा कष्टकरी मध्यमवर्गीयांना फायदा होणार आहे," असं म्हणत निर्मला यांनी कररचनेमधील सुधारणेसंदर्भातील घोषणा केली.

"सर्वात आधी रिबेटसंदर्भात. सध्या पाच लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणत्याही प्रकारचा कर आकारला जात नाही. यंदा नव्या कररचनेमधील ही रिबेट मर्यादा सात लाखांपर्यंत वाढवण्यात येत असल्याची मी घोषणा करते. नव्या कररचनेमधील व्यक्तीला सात लाखांपर्यंतच्या कमाईवर कोणत्याही पद्धीचा कर द्यावा लागणार नाही," असं निर्मला यांनी सांगितलं.

"दुसरं प्रपोजल हे मध्यमवर्गीयांशी संबंधित आहे. मी सन 2020 मध्ये नवीन आयकर प्रणालीची घोषणा केली होती. यामध्ये एकूण सहा स्तरांमध्ये विभागणी करण्यात आली होती. ही कररचना 2.5 लाखांपासून लागू करण्यात आली होती. मात्र आता मी नवीन कररचनेमध्ये याच कररचनेत 5 टप्प्यांमधील बदलांची घोषणा करत आहे. कर सवलतीची मर्यादा वाढवून 3 लाख करण्यात आली आहे," असं निर्मला यांनी सांगितलं. कररचनेचे स्तर खालीलप्रमाणे...
0-3 लाख - करमुक्त
3-6 लाख - 5 टक्के कर
6-9 लाख - 10 टक्के कर
9-12 लाख - 15 टक्के कर
12-15 लाख - 20 टक्के कर
15 लाखांहून अधिक - 30 टक्के कर

Personal Income Tax from the Budget speech of Finance Minister Nirmala Sitharaman.

(Source: Govt of India) pic.twitter.com/dYEeRjQ6Nt

— ANI (@ANI) February 1, 2023

"नवीन कररचनेमधील करदात्यांना मोठी सवलत मिळणार आहे. 9 लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेल्यांना आता केवळ 45 हजार कर भरावा लागणार आहे. हे कमाईच्या पाच टक्के इतकं आहे. सध्या भराव्या लागत असलेल्या 60 हजरांच्या कराच्या 25 टक्के ही रक्कम आहे. त्याचप्रमाणे 15 लाख कमाई असलेल्या व्यक्तीला आता 1.5 लाख रुपये किंवा 10 टक्के कर भरावाला लागणार आहे. हा कर पूर्वीच्या तुलनेत 20 टक्के कमी आहे. सध्या 15 लाख कमाई असलेल्यांना 1 लाख 87 हजार कर भरावा लागतो," असंही अर्थमंत्री म्हणाल्या.