7th Pay Commission DA HIKE Latest News: देशाचा अर्थसंल्प सादर करण्यात आल्यानंतर अनेक राज्यांनीही त्यांचे अर्थसंकल्प सादर केले. आगामी निवडणुका, मतदाररुपी नागरिकांचं हित आणि त्याचा फायदा केंद्रस्थानी ठेवत बऱ्याच राज्यांमध्ये सत्ताधारी पक्षांच्या वतीनं महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. सरकारी कर्मचाऱ्याच्या पगारवाढीचा निर्णयही त्यापैकीच एक. नुकताच सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता वाढवण्यात आल्याचं वृत्त सोशल मीडियावर व्हायरल झालं आणि अनेक लाभार्थ्यांचा चेहरा खुलला. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

5 टक्के महागाई भत्ता वाढवणारं हे राज्य आहे त्रिपुरा. एएनआय या वृत्तसंस्थेच्या माहितीनुसार त्रिपुरातील माणिक साहा सरकारनं राज्य शासनाच्या सेवेत असणारे कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी 1 जानेवारी 2024 पासून महागाई भत्त्यामध्ये वाढीची घोषणा करत यासाठी राज्य शासनाकडून 500 कोटी रुपयांची मोठी तरतूद केली. यापूर्वी शासकीय कर्मचाऱ्यांना 20 टक्के वार्षिक महागाई भत्ता मिळत होता. आता मात्र हाच आकडा 25 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. 


2 लाख लाभार्थी होणार मालामाल 


त्रिपुरा सरकारच्या या निर्णयानंतर आता 2 लाख कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना या घोषणेमुळं मोठा फायदा होणार आहे. आर्थिक आव्हानं असतानाही कर्मचाऱ्यांचं हित लक्षात घेत हा निर्णय घेण्यात आल्याचं साहा यांनी स्पष्ट केलं. 


केंद्र सरकारही सरसकट पगारवाढीचा निर्णय घेण्याच्या तयारीत 


पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारच्या वतीनं गुरुवारी केंद्र सरकार सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारवाढीसंदर्भात मोठी घोषणा करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. DA आणि DR मध्ये वाढ करत केंद्राकडून निवडणुकीआधी कर्मचाऱ्यांना आनंदवार्ता दिली जाण्याची दाट शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. 



हेसुद्धा वाचा : Mahashivratri 2024 : दर 12 वर्षांनी वीज पडून खंडित होणारं शिवलिंग पुन्हा एकसंध कसं राहतं? 'या' मंदिरातील रहस्य आजही कायम


तज्ज्ञांच्या मते मोदी सरकारच्या वतीनं पगारवाढीच्या प्रस्तावाला आता मंजुरी मिळण्यास सकारात्मक परिस्थिती असून, या वाढीमुळं महागाई भत्त्याचा एकूण आकडा 50 टक्क्यांवर जाणार आहे. असं झाल्यास हाउस रेंट अलाउंस (HRA), मुलांच्या शिक्षणासाठीचा भत्ता (Child Education Allowance) आणि परिवहन भत्ता (Transport Allowance) यांच्यातही काही अंशी वाढ होणार असून, कर्मचाऱ्यांच्या हातात येणारा पगार वाढणार आहे. तेव्हा आता केंद्र सरकार नेमकी काय घोषणा करतं हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.