नवी दिल्ली : राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे, केंद्रीय कर्मचारी देखील सातवा वेतन आयोग लागू कधी लागू होईल याची वाट पाहत आहेत. ५० लाख केंद्रीय कर्मचाऱ्यांनी सातवा वेतन आयोगाची मागणी केली होती. सरकारने दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे आता सातवा वेतन आयोग लागू होण्याची अपेक्षा आता वाढली आहे. पण या कर्मचाऱ्यांच्या मनात अनेक प्रश्न आहेत, यात सरकार किती पगार वाढवणार आहे? केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची मागणी पूर्ण होणार का? सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींपेक्षा जास्त पगार वाढेल का? तसेच फिटमेंट फॅक्टरमध्ये किती वाढ होईल?


कमीत कमी पगाराचा आकडा वाढल्यास सर्वांना फायदा


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

असे अनेक प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोगानुसार ८ हजार रूपये पगारवाढ मिळू शकते. सुत्रांच्या माहितीनुसार कर्मचाऱ्यांचा कमीत कमी पगार १८ हजारांवरून, २६ हजार करण्यावर देखील सरकारने मंजुरी दिली आहे. कमीत कमी पगार म्हणजे, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांमधील सर्वात कमी पगार घेणाऱ्या कर्मचाऱ्याचा पगार, त्यात वाढ झाल्यास, केंद्रातील सर्व कर्मचाऱ्यांना फायदा होतो, असं म्हटलं जातं.


बंद दाराआड झाली चर्चा?


मागील काही दिवसापासून यावर सतत चर्चा होत आहे, आणि मीडियात येणाऱ्या बातम्यांचा आधार घेतला, तर १५ ऑगस्टपासून कर्मचाऱ्यांना हा फायदा मिळणार आहे. पण आता यात आणखी नवीन माहिती येत आहे. झी न्यूजच्या डिजिटलच्या सुत्रांनुसार, नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात एनडीए सरकारची बंद दाराच्या खोलीत चर्चा झाली. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारात ८ हजार रूपयांची वाढ करण्यास तयार आहे. सातव्या वेतन आयोगाने कर्मचाऱ्यांचा पगार कमीत कमी १८ हजार रूपयांवरून २६ हजार करण्याची शिफारस केली होती.


कर्मचाऱ्यांनी काय मागितलं आणि काय मिळणार?


सातव्या वेतन आयोगातील शिफारशी पाहिल्या तर, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा पगार कमीत कमी १८ हजार रूपये करण्यात येईल. पण कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे की, कमीत कमी वेतन ८ हजार रूपयांनी वाढवून, २६ हजार रूपये करण्यात यावे.


काही मीडिया रिपोर्टनुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार कमीत कमी २४ हजार रूपयांवर असावा, यावर सरकारकडून विचार सुरू आहे. या हिशेबात ६ हजार रूपयांची वाढ होवू शकते, पण दुसरीकडे ही देखील चर्चा आहे की, सरकारी कर्मचाऱ्यांची मागणी पाहून त्यांच्या एरिअरमध्ये कपात होवू शकते.


मागणी मान्य करण्यामागचा उद्देश?


कर्मचाऱ्यांना याबाबतीत अपेक्षा आहे की,२०१९ च्या निवडणुका पाहून सरकार असं कोणतंही पाऊल उचलणार नाही, ज्यामुळे ५० लाख केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या रागाचा सामना त्यांना करावा लागेल. 


कोणतंही सरकार नेहमीच सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने निर्णय घेतं. पण महागाईचा धोका, आणि इतर महत्वाच्या मुद्यांचा विचार केला तर, सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवडणुकीआधी ही खुशखबर मिळू शकते. एका निवृत्त सरकारी अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, मोदी सरकार असा कोणताही चुकीचा निर्णय घेणार नाही, ज्यामुळे सरकारला त्याचा फटका बसेल.