आठव्या वेतन आयोगाबाबत सरकारचे लोकसभेत स्पष्टीकरण; सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी
7th Pay Commission Update: लोकसभेत केंद्र सरकारच्या वतीने आठव्या वेतन आयोगाबाबत सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे.
नवी दिल्ली : जर तुम्ही केंद्र सरकारी कर्मचारी असाल किंवा तुमच्या नातेवाईकांमध्ये केंद्र सरकारी कर्मचारी तुमच्यासाठी महत्वाची बातमी! केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना जुलैच्या महागाई भत्त्या कधी मिळणार याबाबत अनेक दिवसांपासून चर्चा सुरू आहेत. जुलैच्या महागाई भत्त्याबाबत तसेच आठव्या वेतन आयोगाबाबत केंद्र सरकारने स्पष्टीकरण दिले आहे.
पगाराशी संबधीत प्रश्नांची उत्तरे
केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लोकसभेत एका लिखित उत्तरात म्हटले की, सरकारकडे आठवा वेतन आयोगाच्या स्थापनेबाबत कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नाही. काही मीडिया रिपोर्टनुसार आठवा वेतन आयोग 2026 पासून लागू होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली होती.
प्रत्येक सहा महिण्यांनी महागाई भत्त्यात वाढ
केंद्रीय मंत्र्यांनी हे देखील स्पष्ट केले की, आठव्या वेतन आयोगाचे गठन अद्यापतरी करण्यात येणार नाही. सरकारने 2014 मध्ये सातव्या वेतन आयोगचे गठन केले होते. तर 2016 पासून सातवा वेतन आयोग लागू केला होता. यानुसार दर 6 महिन्यांनी कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता देण्यात येणार होता.
4 टक्क्यांची वाढ शक्य
सध्याच्या नियमांनुसार AICPI इंडेक्सच्या आधारावर कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता वाढवण्यात येईल. सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 34 टक्के महागाई भत्ता मिळतोय. सरकारच्या वतीने हा भत्ता मार्चमध्ये वाढवण्यात आला होता. आताच्या AICPI इंडेक्सच्या आधारे यावेळी महागाई भत्त्यात 4 टक्क्यांची वाढ शक्य आहे.