नवी दिल्ली : मोदी सरकारच्या कॅबिनेटनं सोमवारी मोठी घोषणा केलीय. केंद्र सरकारनं आता आर्थिकरित्या मागास सवर्णांनाही सरकारी नोकरीत आणि उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. देशातील करोडो लोकांना केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा लाभ मिळले. या निर्णयातील ८ प्रमुख गोष्टी...


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

१. सोमवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत गरीब सवर्णांना १० टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आलं. आर्थिकरित्या निम्न स्तरातील नागरिकांना याचा फायदा मिळेल


२. आरक्षणाचा फॉर्म्युला ५० टक्के + १० टक्के असेल, असं सांगितलं जातंय. सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, लोकसभेत मंगळवारी मोदी सरकार आर्थिक रुपात मागासलेल्या सवर्णांना आरक्षण देण्यासंबंधी विधेयक सादर करू शकतात


३. केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री विजय सांपला यांच्यानुसार, ज्या नागरिकांचं उत्पन्न ८ लाखांहून कमी असेल त्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळेल


४. ज्या सवर्णांकडे शेतजमीन पाच एकरपेक्षा कमी असेल त्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळेल


५. या आरक्षणाचा लाभ अशा सवर्णांनाही मिळेल ज्यांच्याकडे घरासाठीची जमीन १००० वर्ग फूटाहून कमी असेल


६. ज्या सवर्णांकडे अधिसूचित नगर पालिका क्षेत्रात १०० फुटापेक्षा कमी अनिवासी प्लॉट आहे त्य़ांना या आरक्षणाचा लाभ घेता येईल.


७. ज्या सवर्णांकडे गैर अधिसूचित नगर पालिका क्षेत्रात २०० फूटपेक्षा कमी अनिवासी प्लॉट आहे त्यांना या आरक्षणाचा लाभ घेता येईल.


८. सूत्रांच्या माहितीनुसार सरकार संविधानात संशोधनासाठी बिल देखील आणू शकते. यासाठी कलम १५ आणि १६ मध्ये संशोधन करावं लागेल.