दुष्काळ निवारणासाठी केंद्राचे मोठे पॅकेज, महाराष्ट्राला ४७१४ कोटी

नवी दिल्ली - दुष्काळग्रस्त महाराष्ट्रासाठी केंद्रातील मोदी सरकारने मंगळवारी मोठे पॅकेज जाहीर केले. एकूण सहा राज्यांसाठी मिळून ७२१४.०३ कोटी रुपयांचे पॅकेज केंद्र सरकारने जाहीर केले असून, त्यापैकी महाराष्ट्रासाठी सर्वाधिक ४७१४.२८ कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहन सिंह यांनी ही माहिती दिली. येत्या शुक्रवारीच केंद्र सरकार पुढील आर्थिक वर्षासाठीचा अंतरिम अर्थसंकल्प लोकसभेत सादर करेल, त्यापूर्वीच सरकारने शेतकऱ्यांसाठी मदत जाहीर केली. 'झी बिझनेस'ने या संदर्भातील वृत्त सर्वप्रथम दिले होते. या पॅकेजमध्ये आंध्र प्रदेशसाठी ९००.४० कोटी रुपये, उत्तर प्रदेशसाठी १९१.७३ कोटी रुपये, हिमाचल प्रदेशसाठी ३१७.४४ कोटी रुपये, गुजरातसाठी १२७.६० कोटी रुपये आणि कर्नाटकसाठी ९४९.४९ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. दुष्काळ निवारणाच्या विविध कामांसाठी या निधीची राज्य सरकारला मदत होणार आहे. पुद्दुचेरी या केंद्रशासित प्रदेशासाठी १३.०९ कोटी रुपयांची मदत देण्यात येणार आहे.

अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन दोन्ही स्वरुपाच्या उपायांची माहिती कृषी मंत्रालयाने सरकारला दिली आहे. काही दिवसांपूर्वीच केंद्राच्या एका पथकाने दुष्काळग्रस्त भागाचा दौरा केला होता. त्यानंतर लवकरच सरकार दुष्काळग्रस्त भागासाठी एखादे पॅकेज जाहीर करेल, अशी शक्यता गेल्या काही दिवसांपासून वर्तविण्यात येत होती. ती अखेर खरी ठरली.

अंतरिम अर्थसंकल्पातही देशातील शेतकऱ्यांसाठी आणखी काही योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. त्याचबरोबर कृषी क्षेत्रासाठी जास्त निधी बाजूला ठेवण्यावरही सरकार भर देऊ शकते, अशी माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे. पंतप्रधान पीक विमा योजनेसाठी सरकार १५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करू शकते. गेल्यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी १३ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. 

अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना डोळ्यापुढे ठेवून या योजनेच्या स्वरुपातही बदल केला जाऊ शकतो. ज्यांनी बॅंकांकडून कर्ज घेतलेले नाही, त्या शेतकऱ्यांनाही या योजनेचा फायदा मिळू शकतो. त्याचबरोबर जे शेतकरी अद्याप बॅंकिंग वर्तुळाच्या बाहेर आहेत, त्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले जाऊ शकतात.