Mopa Airport Hotel Deal : गोव्यात मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर एका हॉटेलसाठी भूखंड लीजवर दिल्याने वादाला तोंड फुटले आहे. गोवा सरकारकडून हा भूखंड 60 वर्षाच्या लीजवर दिला गेला आहे. मात्र, हा देताना अनियमितता झाल्याचा आरोप केला जात आहे. हा भूखंड लीजवर देताना कायद्याच्या मापदंडाचं उल्लंघन करण्यात आल्यानं वाद तयार झाला आणि हा सगळा करारच भोवऱ्यात सापडला आहे. या प्रकारावर आम आदमी पार्टीने कडाडून टीका करण्यात आली आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

राज्य सरकारने मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाजवळील भूखंडावर एका हॉटेलला लीजवर भूखंड दिला आहे. 60 वर्षाच्या लीजवर हा भूखंड दिला आहे. विशेष म्हणजे सरकारी भूखंड 40 वर्षाच्या लीजवरच देता येतो. असं असतानाही हा भूखंड 60 वर्षाच्या कालावधीसाठी देण्यात आल्याने वाद निर्माण झाला आहे. जीएमआरने विमानतळाच्या विकासासाठी गोवा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट्स लिमिटेड (जीजीआयएएल)सोबत सुरुवातीच्या 40 वर्षाच्या लीजच्या सवलत कराराचा विरोध केला असल्याचं सूत्रांनी सांगितलं


जीजीआयएएलसोबत 2016 नंतर सवलत कराराने 40 वर्षांची मुदत घालून दिली आहे. ही मुदत सरकारी भूखंड भाडेपट्ट्यासाठी देण्याची मानक पद्धती दर्शवते. जीजीआयएएलने नंतर विमानतळाच्या सिटी साईड क्षेत्रात हॉटेलांच्या भूखंडासाठी 60 वर्षाच्या उप भाडे कराराची मागणी केली आहे. असं केल्याने या हॉटेलमुळे हॉटेल चेन आकर्षित होईल आणि आर्थिक लाभही होईल असा तर्क यावेळी देण्यात आला. यावेळी संभाव्य लाभाचीही हमी देण्यात आली. मात्र, महाधिवक्त्याने या भाडे कराराचं समर्थन केलेलं नाही. 60 वर्षाच्या भाडेपट्टीवर हॉटेलसाठी भूखंड देण्यास महाधिवक्त्यांनी स्पष्टपणे पाठिंबा दिला नाही. उलट त्यांनी याबाबत त्यांनी कॅबिनेटच्या मंजुरीची शिफारस केली.