मुंबई : देशात कोरोना coronavirus रुग्णांचा वाढता आकडा पाहता केंद्रीय गृहमंत्रालयानं बुधवारी निरीक्षण, नियंत्रण आणि सावधगिरीसाठी काही नवे निर्देश जाहीर केले आहेत. ज्याअंतर्गत राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडून कोरोनाच्या संसर्गावर मात करणं, विविध बाबतीत एसओपी काढणं आणि गर्दीवर नियंत्रण आणणं अपेक्षित असल्याची बाब स्पष्ट करण्यात आली आहे. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

केंद्राकडून जारी करण्यात आलेली ही नवी नियमावली 1 डिसेंबरपासून 31 डिसेंबरपर्यंत लागू असणार आहे. राज्य सरकारांना कोरोनाच्या वाढत्या संसर्गावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी रात्रीच्या वेळची संचारबंदी Night Curfew आणि सोबतच काही निर्बंध लावण्याची परवानगी दिली आहे. पण, लॉकडाऊन Lockdown लावण्यासाठी मात्र राज्याला केंद्राची अनुमती घेणं बंधनकारक असेल. 


MHA गृहमंत्रालयाच्या माहितीनुसार राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील सर्व कार्यालयांमध्येही सोशल डिस्टन्सिंग लागू करण्याची गरज आहे. बुधवारी आखण्यात आलेल्या या नव्या नियमांनुसार प्रतिबंधीत क्षेत्र अर्थात Containment Zoneमध्ये फक्त जीवनावश्यक सेवांनाच परवानगी असेल. 


स्थानिक जिल्हा प्रशासन, पोलीस आणि नगरपालिका अधिकाऱ्यांवर याची जबाबदारी असेल. नियमांचं काटेकोरपणे पालन केलं जात आहे की नाही, याकडे स्थानिक प्रशासनाचं लक्ष असणार आहे. 



 


जवळपास संपूर्ण महिन्याभरासाठी हे नियम लागू असणार आहेत. ज्यामुळं कोरोनाच्या वाढत्या संसर्गावर नियंत्रण आणण्याला प्राधान्य देण्यात येणार आहे. मुख्य म्हणजे नागरिकांची सावधगिरी आणि जबाबदारीनं नियमांचं पालन करण्याची सवय या माध्यमातूनच हे अधिक सोपं होणार आहे.