जम्मू-काश्मीरमधील राष्ट्रपती राजवटीला सहा महिन्यांची मुदतवाढ द्या- अमित शहा

नवी दिल्ली: जम्मू-काश्मीरमधील राष्ट्रपती राजवटीला सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात यावी, असा प्रस्ताव केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी शुक्रवारी लोकसभेत मांडला. तसेच काश्मीरमध्ये २०१९ च्या अखेरीस विधानसभा निवडणुका होतील, अशी माहितीही त्यांनी यावेळी दिली. याशिवाय, यूपीए सरकारच्या काळात काश्मीरसंदर्भात काढण्यात आलेल्या अध्यादेशाची जागा घेणारे जम्मू-काश्मीर आरक्षण (सुधारणा) विधेयक २०१९ हेदेखील शहांकडून पटलावर मांडण्यात आले. 

अमित शहा यांनी नुकताच काश्मीरचा दौरा केला होता. यावेळी त्यांनी काश्मीरमधील सुरक्षाव्यवस्था आणि राजकीय परिस्थितीचा आढावाही घेतला होता. आपल्या सरकारने जम्मू-काश्मीर राज्यात 'झिरो टोलरन्स' हे धोरण राबवले असल्याची माहितीही त्यांनी लोकसभेत दिली. ज्याठिकाणी दहशतवाद असेल तिथे आम्ही हल्ला करू. जम्मू-काश्मीरमध्ये आतापर्यंत १३२ वेळा ३५६ कलम लागू झाले आहे. यापैकी ९३ वेळा काँग्रेसकडून हे कलम लागू करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

आम्ही जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहोत. माजी गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी निर्धारित केलेले १५ हजार बंकर निर्मितीचे लक्ष्य गाठण्यासाठी आखून दिलेल्या वेळेच्या मर्यादेचे पालन केले जाईल. यापैकी आतापर्यंत ४४०० बंकर तयार करण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी सभागृहाला दिली.

जम्मू काश्मीरमध्ये यापूर्वी झालेल्या निवडणुकीनंतर त्या ठिकाणी पीडीपी आणि भाजपाचे सरकार सत्तेत आले होते. मात्र, जून २०१८ मध्ये भाजपने पीडीपीशी काडीमोड घेतल्यानंतर सरकार कोसळले होते. यानंतर २० जून २०१८ पासून काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती.