Ageing Population : जागतिक प्रजनन दर, देश स्तरावर असणारा प्रजनन दर या मुद्द्याच्या अवतीभोवती फिरणाऱ्या अनेक प्रश्नांवर मागील काही वर्षांमध्ये निरीक्षणं करण्यात आली. निरीक्षणपर अहवालही सादर करण्यात आले, ज्यामुळं वाढत्या वयाच्या लोकसंख्येचा मोठा आकडा पाहता अनेक स्तरांतून चिंताही व्यक्त करण्यात आली. याच मुद्द्यावर आता मुख्यमंत्री महोदयांचं एक वक्तव्य चर्चेचा विषय ठरत आहे. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

राज्यातील घटता प्रजननदर पाहता आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री तेलुगु देसम पार्टीचे प्रमुख एन चंद्राबाबू नायडू यांनी शनिवारी दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये जास्तीत जास्त मुलं जन्माला घालण्याचा आग्रह जनतेला केला. यावेळी त्यांनी वाढत्या वयातील लोकसंख्येचा उंचावता आलेख चिंतेचा विषय असल्याचं म्हणणाऱ्या नायडू यांच्या या वक्तव्यानं अनेकांचं लक्ष वेधलं. 


येत्या काळात राज्य शासनाच्या वतीनं लोकसंख्या नियोजनाच्या प्रयत्नांअंतर्गतच मोठ्या कुटुंबांना प्रोत्साहन देण्याच्या धर्तीवर राज्य शासन एका नव्या कायद्याबाबत विचाराधीन असल्याचंही नायडूंनी स्पष्ट केलं. 'राज्य सरकार एक असा कायदा लागू करण्याच्या विचारात आहे जिथं एखादा उमेदवार दोन किंवा अधिक मुलं असल्यासच स्थानिक निवडणूक लढवण्यास पात्र ठरु शकतो', असं म्हणत (मोठ्या) कुटुंबांना प्रोत्साहन देत लोकशाहीत असणाऱ्या असंतुलानाच्या समस्येला सामोरं जाता येऊ शकतं. 


जास्त मुलं, जास्त सुविधांचा लाभ... सोपं समीकरण 


या दाक्षिणात्य राज्यात यापूर्वीच एक कायदा लागूही होता जो दोनहून अधिक मुलं असणाऱ्या कुटुंबातील व्यक्तीला स्थानिक निवडणूक लढण्यासंदर्भात लागू होता. हा कायदा शिथिल करण्यात होता, ज्यानंतर आता पुन्हा याच कायद्यावर नायडू सरकार विचार करत असून, येत्या काळात जास्त मुलं असणाऱ्यांना सरकार जास्त सुविधांचा लाभ आणि इतर सवलती देईल असं त्यांनी स्पष्ट केलं. 


हेसुद्धा वाचा : Jammu Kashmir : सत्तास्थापना होताच का झाला Terrorist Attck? मोठा शस्त्रसाठा नेणाऱ्या दहशतवाद्याला कंठस्नान 


नायडू यांनी यावेळी दाक्षिणात्य राज्यांमध्ये प्रजनन दरामध्ये होणारी घट अधोरेखित केली. सध्याच्या घडीला हा दर 2.1 या राष्ट्रीय दराहूनही खाली घसरला असून, ही आकडेवारी 1.6 टक्क्यांवर आला असल्याचं सांगत वाढत्या वयाच्या लोकसंख्येसंदर्भात त्यांनी चिंता व्यक्त केली. यावेळी त्यांनी आंध्र प्रदेशासह इतर दाक्षिणात्य देशांकडेही लक्ष वेधलं. दक्षिणेकडील राज्यांतील तरुण पिढी मोठ्या संख्येनं इतर राज्यांमध्ये किंवा परदेशात जात असल्यामुळं ही समस्या भेडसावत असल्याचंही नायडूंनी अधोरेखित केलं. 


कुटुंबनियोजनाच्या धोरणांमध्ये बदल करण्यासंदर्भातील वक्तव्य करण्याची नायडूंची ही पहिलीच वेळ नाही. आंध्र प्रदेशाच्या मुख्यमंत्रीपदी असतानाही नायडू यांनी दोनहून अधिक मुलं असणाऱ्या कुटुंबांना प्रोत्साहन दिल्याचं पाहायला मिळालं होतं.