नवी दिल्ली : लोकसभेत प्रथमच मोदी सरकारला आपलं बहुमत सिद्ध करावं लागणार आहे. तेलूगू देसम पक्षानं मांडलेला अविश्वास ठराव आज लोकसभा अध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांनी स्वीकारला. येत्या दोन ते तीन या प्रस्तावावर चर्चेसाठी वेळ निश्चित करण्यात येईल, असंही महाजन यांनी स्पष्ट केले. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

आंध्रप्रदेशाला विशेष राज्याला दर्जा देण्याच्या मुद्द्यावरून चंद्राबाबू नायडूंनी मोदी सरकारचा पाठिंबा काढला. तेव्हापासूनच तेलुगू देसमचे खासदार अविश्वास ठराव मांडण्याचा प्रयत्न करत होते. आज पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी हा प्रस्ताव मान्य करून सरकारनं पुढचं सगळं अधिवेशन सुरुळीत करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.


लोकसभेत सरकारकडे बहुमताचा आकडा आहे. त्यामुळे सरकारला कोसळण्याची भीती नाही. पण यानिमित्तानं विरोधीपक्षाच्या खासदारांना सरकारवर टीकास्त्र सोडण्याची उत्तम संधी मिळणार आहे.