नवी दिल्ली : आत्मनिर्भर भारत अभियान (Atmanirbhar Bharat Abyiyan) कोरोना काळात भारताच्या अर्थव्यवस्थेला वेग देण्याचे काम करतेय. मोदी सरकार यासाठी अनेक उपाययोजना करत आहेत. जीएसटी कलेक्शन वाढतय. वर्षभरात यामध्ये १० टक्क्यांनी वाढ झालीय. बॅंक क्रेडीटमध्ये २३ ऑक्टोबरपर्यंत ५.१ टक्के वाढ झालीय. परकीय चलन साठा विक्रमी पातळीवर असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी सांगितले.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

आत्मनिर्भर भारत ३.० अंतर्गत १२ उपाययोजना जाहीर करण्यात आल्या. यामुळे संघटित क्षेत्रात नोकरीच्या अधिक संधी निर्माण होतील. ईपीएफओ नोंदणीकृत कंपन्यांमध्ये सामील झालेल्या कर्मचार्‍यांना याचा फायदा होईल.



कोणाला होणार फायदा ? 


ईपीएफओमध्ये आधीपासूनच नोंदणी नव्हती आणि ज्यांचा पगार १५ हजारांपेक्षा कमी होता.


ज्याने १ मार्च ते ३० सप्टेंबर या कालावधीत आपली नोकरी गेली.


१ ऑक्टोबरनंतर ज्यांना पुन्हा रोजगार मिळाला आहे आणि जे ईपीएफओमध्ये नोंदणीकृत आहेत, त्यांना याचा लाभ मिळेल. 


आत्मनिभार भारत अभियानाची कामगिरी चांगली झाली आहे. २ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश रेशन कार्ड पोर्टेबिलिटीच्या अंतर्गत आहेत. ६८.६ कोटी लोकांना याचा फायदा झाला. पंतप्रधान स्वनिधी योजनेंतर्गत १३७३.३३ कोटी रुपयांचे १३.७८ कर्ज वाटप करण्यात आल्याचे अर्थमंत्री म्हणाल्या. 


मे २०२० मध्ये सरकारने स्टिम्युलस पॅकेजची घोषणा केली. या पॅकेजचे लक्ष तरलता वाढविणे आणि छोट्या व्यवसायांना सहज कर्ज उपलब्ध करून देणे असल्याचे अर्थमंत्री म्हणाल्या. या पॅकेज अंतर्गत कोरोनामुळे प्रभावित झालेले टुरिझ्म, हॉस्पिटीलीटी आणि एविेशन सारख्या सेक्टर्सना सूट मिळाली आहे.