मुंबई : अयोध्या राम जन्मभूमी आणि बाबरी मशीद प्रकरणीच्या खटल्याचा बहुप्रतिक्षित निकाल शनिवारी लागत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाकडून सुनावण्यात येणाऱ्या या निकालाकडे साऱ्या देशाच्या नजरा लागलेल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाकडून जारी करण्यात आलेल्या एका नोटीसच्या माध्यमातून निकालाविषयीची माहिती देण्यात आली. चला नजर टाकूया साऱ्या देशातील या अतिसंवेदनशील खटल्यातील काही महत्त्वाच्या घटनांवर.... 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

१५२८ - मुघल बादशहा बाबरच्या सेनापती मीर बाकी याने बाबरी मशीद उभारली. 


१८८५- महंत रघुवीर दास यांनी फैजाबाद जिल्हा न्यायालयात याचिका दाखल केली. ही याचिका फेटाळण्यात आली होती. 


१९४६- हिंदू महासभेचाच एक भाग असणाऱ्या अखिल भारतीय रामायण महासभेकडून वादग्रस्त जागेचा ताबा घेण्यासाठी आंदोलनं करण्यात आली. 


१९४९- बाबरी मशिदीत राम लल्लाच्या मूर्तीमुळे मुस्लिम धर्मीयांनी आंदोलनं सुरु केली. ज्यानंतर हिंदू आणि मुस्लिम अशा दोन्ही पक्षांनी न्यायालयाचं दार ठोठावलं. ज्यानंतर मंदिराच्या वादग्रस्त भूखंडावरील प्रवेश पुढील आदेश मिळेपर्यंत बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले. 


१९५०- हिंदू धर्मियांतर्फे फैजाबाद न्यायालयात दोन याचिका दाखल करण्यात आल्या. ज्यामध्ये राम लल्लाच्या मूर्तीपूजेसाठीची परवानगी मागण्यात आली होती. 


१९५९- निर्मोही आखाड्याकडून भागधारक असल्याचं सांगत तिसरी याचिका दाखल करण्यात आली. 


१९६१- उत्तर प्रदेशातील सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्डाकडून राम लल्लाची मूर्ती हटवत त्या जागेवर ताबा सांगण्यासाठीही याचिका दाखल करण्यात आली. 


१९८६- जिल्हा न्यायालयाच्या आदेशांनुसार या परिसरात हिंदूंना पुजेसाठीची परवानगी देण्यात आली. 


१९९२- ६ डिसेंबरला बाबरी मशिद पाडण्यात आली. ज्यानंतर हिंदू- मुस्लिम दंगलही उसळली. 


१९९३- केंद्राकडून ‘Acquisition of Certain Area at Ayodhya Act’ हा कायदा समोर आला. 


१९९४- उच्च न्यायालयाकडून ऐतिहासिक इस्माइल फारूकी खटल्यातील मशीद इस्लामशी जोडली गेलेली नसल्याचं सांगण्यात आलं. 


२०१०- उच्च न्यायालयाने ३० सप्टेंबरला दिलेल्या निर्णयात २:१ बहुमतानुसार वादग्रस्त भूखंड सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही आखाडा आणि राम लल्ला यांच्यामध्ये तीन भागांत या भूखंडाची विभागणी करण्याचा आदेश दिला. 


२०११- इलाहबाद उच्च न्यायालयाकडून देण्यात आलेल्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून निर्बंध लावण्यात आले. 


२०१६- केंद्रात भाजप सरकारची सत्ता आल्यानंतर माजी केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे त्या भूखंडावर राम मंदिराच्या उभारणीसाची विचारणा करणारी याचिका दाखल केली. 


२०१७- २१ मार्चला सीजेआय जे.एस. खेहर यांनी संबंधित पक्षांना न्यायालयाबाहेर निर्णय घेण्याचा सल्ला दिला. ७ ऑगस्टला तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाची स्थापना करत त्यांच्यावर १९९४ मधील इलाहबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या सुनावणीला देण्यात आलेल्या आवाहनाप्रकरणीच्या याचिकेबाबतची जबाबदारी सोपवण्यात आली. 



२०१९- स्थापन करण्यात आलेल्या न्यायमंडळाला आठ आठवड्यांचा कालावधी देत याप्रकरणीची सुनावणी पूर्ण करण्याचं सर्वोच्च न्यायालयाकडून सांगण्यात आलं. पण, यात संबंधित मंडळ यशस्वी ठरलं नाही. 


ऑगस्ट २०१९- ४० दिवस या खटल्याप्रकरणी दर दिवशी सुनावणी पद्धतीने मॅरेथॉन सुनावणीचं सत्र सुरू करण्यात आलं. 


ऑक्टोबर २०१९- सर्वोच्च न्यायालयाकडून अयोध्या प्रकरणीच्या निकालासाठी १७ नोव्हेंबरपूर्वी जाहीर करण्यात येणार असल्याचं सांगण्यात आलं. 


नोव्हेंबर २०१९- अखेर ९ नोव्हेंबरला या प्रकरणीच्या बहुप्रतिक्षित निकालाची सुनावणी होणार असल्याचं जाहीर करण्यात आलं.