केवळ १ रूपयासाठी बँकेने लटकवले ३.५ लाखांचे दगिने!
हे प्रकरण आता न्यायालयात पोहोचले आहे.
नवी दिल्ली : एका बाजूला विजय मल्या, नीरव मोदी यांच्यासारखे घोटाळेबाज बँकांना चुना लाऊन पळून जातात. बँका त्यांना आंधळेपणाने कर्जेही देतात. पण, दुसऱ्या बाजूला एखाद्या सर्व सामान्य व्यक्तीचा एक रूपया जरी राहिला तरी, त्याची अडवणूक केली जाते. तामिळनाडूमध्येही एक अशीच घटना पुढे आली आहे. कदाचित आपल्याला आश्चर्य वाटेल पण, तामिळनाडूतील एका बँकेत चक्क १ रूपयाच्या कर्जासाठी बँकेने कर्जदाराचे तारण ठेवलेले तब्बल ३.५ लाख रूपये किमतीचे दागिने परद द्यायला नकार दिला आहे. हे प्रकरण आता न्यायालयात पोहोचले आहे.
दागिने परत करायला बँकेचा नकार...
प्रकरण आहे कांचीपूरम येथील एका कोऑपरेटीव्ह बँकेतील. बँकेने सी कुमार नावाच्या कर्जदाराने घेतलेल्या कर्जातील एक रूपयाची रक्कम भरली नसल्याचा दावा करत ग्राहकाचे तारण असलेले ३.५ लाख रूपये किमतीचे दागिने परत करायला नकार दिला. विशेष म्हणजे सी कुमार हा एक रूपया भरायलाही तयार होते. पण, बँक प्रशासनाने त्यांना हैराण करून सोडले. त्यामुळे त्यांनी आता न्यायलयाचा दरवाजा ठोठावला आहे.
कर्ज भरूनही कर्ज खाते सुरूच
कांचीपूरम सेंट्रल कोऑपरेटिव बँकेचे ग्राहक सी कुमारने ६ एप्रिल २०१० रोजी ३१ ग्रॅम सोन्याचे दागिने तारण म्हणून ठेवले होते. त्यावर १.२३ लाख रूपयांचे कर्जही घेतले. २८ मार्च २०११ला त्यांनी कर्जाची रक्कम व्याजासह बँकेला चूकती केली. पण, बँकेचे रेकॉर्ड सांगत होते की, सी कुमार यांचे एक रूपयांचे कर्ज अद्यापही बाकी आहे. त्यानंतर ९ फेब्रुवारी २०११ ला त्यांनी ८५ ग्रॅम सोने तारण ठेवत १.०५ लाख रूपयांचे कर्ज घेतले. २८ फेब्रुवारीला २०११ला ५२ ग्रॅमचे आणखी सोने तारण ठेवत ६० हजार रूपयांचे कर्ज घेतले. काही दिवसांनी तेही कर्ज त्यांनी बँकेला चुकते केले. पण, एक रूपयांच्या बाकीमुळे त्यांचे कर्जाचे खाते सुरूच राहिले.
कर्जदाराची न्यायालयात धाव..
याचिकाकर्त्यांचे वकील एम साथयान यांच्या हवाल्याने प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सी कुमार यांनी कर्जाचा एक रूपया घेऊन आपले दागिने परद देण्याची बँकेला अनेक वेळा विनंती केली. पण, त्यांचे दागिने परत मिळाले नाहीत. अनेकदा बँकेकडून होणाऱ्या टाळाटाळीनंतर सी कुमार यांना बँकेच्या वर्तनाबद्धल शंका आली आहे. म्हणून त्यांनी न्यायलयाचा दरवाजा ठोठावला आहे. न्यायालयात या प्रकरणावर सुनावनी शुक्रवारी झाली. न्यायाधीश टी राजा यांनी सरकारी वकीलांना २ आठवड्याचया आत संबंधीत बँकेचे म्हणने माडायला सांगितले आहे.