सीबीआयला छापे मारण्याआधी यापुढे मुख्यमंत्र्याची परवानगी आवश्यक

सीबीआयला कारवाईसाठी राज्य सरकारांची `सर्वसाधारण सहमती` आवश्यक असते.

कोलकाता : आंध्र प्रदेश सरकारने सीबीआयवर राज्यातील प्रवेशावर परवानगीशिवाय बंदी  घातलेली असताना आता पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनीही चंद्राबाबू नायडू यांच्या पावलावर पाऊल ठेवलंय. पश्चिम बंगाल सरकारने सीबीआयची 'सर्वसाधारण सहमती' काढून घेतलीय. यापुढे सीबीआयला पश्चिम बंगालमध्ये छापे मारण्यासाठी किंवा तपास करण्यासाठी ममता सरकारची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागणार आहे. 'सीबीआय आणि इतर सरकारी तपास संस्था मोदी सरकारने स्वतःच्या दावणीला बांधल्यात', अशी टीका ममतांनी केलीय.

'सर्वसाधारण सहमती' आवश्यक 

सीबीआय ही केंद्र सरकारच्या अखत्यारितील तपास यंत्रणा आहे. तिला दिल्लीत तपास करण्यासाठी किंवा छापे मारण्यासाठी कोणाच्याही परवानगीची गरज नसते.

मात्र इतर राज्यांत तपास करण्यासाठी वा कारवाईसाठी राज्य सरकारांची 'सर्वसाधारण सहमती' आवश्यक असते, असा नियम आहे.

राज्यांनी ही परवानगी सरसकट देऊन ठेवलेली असते मात्र गेल्या सहा महिन्यांत सीबीआयमधील घडामोडी पाहता आंध्र प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल सरकारनी हा निर्णय घेतलाय.