मुंबई - भीमा-कोरेगावप्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या खटल्यातून आपले नाव वगळण्यात यावे, यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते आनंद तेलतुंबडे यांनी दाखल केलेली याचिका मुंबई हायकोर्टाने शुक्रवारी फेटाळली. त्याचवेळी कोर्टाने त्यांना आणखी तीन आठवड्यांसाठी अटकेपासून संरक्षण दिले. या प्रकरणी मुंबई हायकोर्टात सुनावणी सुरू होती. १९ डिसेंबर रोजी कोर्टाने दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकून घेतल्यावर निकाल राखून ठेवला होता. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

या खटल्यात प्रतिवादी पक्षाची बाजू मांडताना वरिष्ठ वकील मिहीर देसाई म्हणाले की, सरकारी वकिलांनी ज्या पत्रांचा उल्लेख केला आहे. ती गोव्यातील तेलतुंबडे यांच्या घरातून हरवली होती. त्याचबरोबर खटल्यात पोलिसांनी बेकायदा कृत्ये प्रतिबंध कायद्यांतर्गत (UAPA)गुन्हा दाखल केला आहे. या कायद्यामध्ये अटकपूर्व जामीन मागता येत नाही. त्याचबरोबर जामीन मागण्याची प्रक्रियाही दीर्घ आणि गुंतागुंतीची आहे. 



भीमा-कोरेगाव प्रकरणात पुणे पोलिसांनी गेल्या महिन्यात एकूण १० आरोपींविरोधात बेकायदा कृत्ये प्रतिबंध कायद्यांतर्गत एकूण ५१६० पानांचे आरोपपत्र दाखल केले आहे. आरोपपत्र दाखल झालेल्या १० आरोपींपैकी सुधीर ढवळे, रोना विल्सन, सुरेंद्र गडलिंग, शोमा सेन आणि महेश राऊत यांना सहा जून रोजीच अटक करण्यात आली होती. उर्वरित पाच आरोपींपैकी प्रशांत बोस, रितुपर्ण गोस्वामी, दिपू आणि मंगलू यांना २८ ऑगस्ट रोजी अटक करण्यात आली होती. बंदी असलेल्या माओवादी संघटनेशी संबंध असल्याच्या आरोपांवरून त्यांना अटक करण्यात आली.


पुण्यात ३१ डिसेंबर २०१७ रोजी झालेल्या एल्गार परिषदेत सहभागी झालेल्या वक्त्यांनी प्रक्षोभक भाषणे केली होती. त्यामुळे एक जानेवारी २०१८ रोजी दोन समुदायांमध्ये भीमा-कोरेगावमध्ये हिंसाचार उसळला, असे पोलिसांनी म्हटले आहे. या घटनेचे पडसाद जानेवारीमध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रात उमटले होते.