घर खरेदी करणाऱ्यांसाठी मोदी सरकारचं गिफ्ट!

नवी दिल्ली : गुरुवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीमध्ये घरांबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्र सरकारनं प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत येणाऱ्या मध्य उत्पन्न गट (एमआयजी)मध्ये येणाऱ्या घरांच्या कारपेट एरियामध्ये वाढ करण्याला मंजुरी दिली आहे. केंद्रीय मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी मंत्रीमंडळ बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये ही माहिती दिली आहे. 

एमआयजी १ श्रेणीतल्या घरांचा कारपेट एरिया ९० वर्ग मीटरऐवजी आता १२० वर्ग मीटर करण्यात आला आहे. तर एमआयजी २ श्रेणीतल्या घरांचा कारपेट एरिया ११० मीटरऐवजी १५० वर्ग मीटर करण्यात आला आहे.

हे बदल १ जानेवारी २०१७पासून लागू करण्यात आल्याचं रवीशंकर प्रसाद यांनी सांगितलं आहे. एमआयजी १ श्रेणीमध्ये ६ लाख ते १२ लाखांचं वार्षिक उत्पन्न असलेल्यांना नऊ लाखांपर्यंतच्या कर्जावरच्या व्याजात ४ टक्के सूट आहे. तर एमआयजी २ श्रेणीतल्ल्या १२ लाख ते १८ लाखांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्यांना व्याजात ३ टक्के सूट आहे.

घरांची कमतरता लक्षात घेता सरकारनं प्रधानमंत्री आवास योजनेला सुरुवात केली. सरकारी जमिनीचा वापर करून आर्थिकदृष्टा दुर्बल घटक, अत्यल्प उत्प गट आणि मध्यम उत्पन्न गट असलेल्यांना हक्काचं घर उपलब्ध करून देण्यासाठी या योजनेचा शुभारंभ झाला.

देशातल्या शहरी भागांमध्ये १ कोटी घरांची कमतरता आहे. २०११मध्ये हा आकडा १.८७ कोटी एवढा होता. २०२२पर्यंत वेगवेगळ्या योजनांच्या मार्फत नागरिकांना घर उपलब्ध करून द्यायचं मोदींनी आश्वासन दिलं आहे. घरांची कमतरता भरून काढण्यासाठी आणि परवडणारी घरं उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकार स्वत:च्या जमिनीचा वापर करणार आहे.