सवर्ण आरक्षण विधेयकाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान

नवी दिल्ली: खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बलांना १० टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयाला गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. या आरक्षणासाठी केंद्र सरकारने नुकतेच लोकसभा व राज्यसभेत घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर करवून घेतले होते. त्यानंतर लगेचच सर्वोच्च न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले. या विधेयकामुळे खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बलांना शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १० टक्के आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. विधेयकावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी होताच हे आरक्षण लागू होणार आहे.

युथ फॉर इक्वॅलिटी संघटना आणि कुशल कांत मिश्रा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान दिले. केवळ आर्थिक निकषावर आरक्षण देता येणार नाही. हे विधेयक घटनेतील नियमांचा भंग करणारे आहे. आर्थिक आरक्षण हे केवळ खुल्या प्रवर्गापुरते मर्यादित असू शकत नाही. तसेच या आरक्षणामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने आखून दिलेल्या ५० टक्क्यांच्या मर्यादेचा भंग होत असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.

दरम्यान, सवर्ण आरक्षण विधेयक बुधवारी राज्यसभेत १६५ विरुद्ध ७ अशा मतांच्या फरकाने मंजूर झाले होते. लोकसभा व राज्यसभेतील चर्चेदरम्यान विरोधकांनी या घटनादुरुस्ती विधेयकात काही सुधारणा सुचवल्या होत्या. गेल्या साडेचार वर्षांमध्ये सरकार पुरेसे रोजगार निर्माण करू शकले नाही. हेच शल्य मनाला बोचत असल्याने सरकारने सवर्ण आरक्षण विधेयक लोकसभेत मांडल्याची टीका तृणमूल काँग्रेसचे खासदार डेरेक ओब्रायन यांनी केली होती. तर काँग्रेसचे खासदार आनंद शर्मा यांनी म्हटले होते की, गेल्या एका वर्षात जवळपास १ कोटी लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. त्यामुळेच मोदी सरकारने आता आरक्षणाचे गाजर पुढे केले आहे. जेणेकरून सवर्ण समाजातील पालकांना मोदी आपल्या पाल्यांच्या भविष्यासाठी खूप काही करत असल्याचे वाटेल. मात्र, हे आरक्षण दिले तरी तेवढे रोजगार तरी देशात आहेत का, असा सवाल शर्मा यांनी विचारला. मात्र, विरोधकांनी घेतलेले आक्षेप आणि सुचविलेल्या सर्व सुधारणा सरकारकडून फेटाळण्यात आल्या.