Budget 2019 : प्राप्तिकरदात्यांना मोठा दिलासा, करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा दुप्पट

नवी दिल्ली - मध्यमवर्गीय प्राप्तिकरदात्यांना केंद्र सरकारने शुक्रवारी मोठा दिलासा दिला. प्राप्तिकरात सवलत मिळण्याची मर्यादा आत्ताच्या अडीच लाख रुपयांवरून थेट दुप्पट करून पाच लाख रुपये करण्यात आली. याचा अर्थ पाच लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या नोकरदारांना, छोट्या उद्योजकांना त्यावर कोणताही प्राप्तिकर भरावा लागणार नाही. याबरोबरच प्राप्तिकरात सवलत मिळण्यासाठी ज्या विविध गुंतवणूक योजना आहेत. त्यामध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी हीच सवलत साडेसहा लाख रुपयांपर्यंत राहील, असे केंद्रीय अर्थमंत्री पियूष गोयल यांनी शुक्रवारी सांगितले. याचाच अर्थ विविध गुंतवणूक पर्यायांमध्ये गुंतवणूक केलेल्या गुंतवणूकदारांना साडेसहा लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर कोणताही प्राप्तिकर भरावा लागणार नाही. हा अंतरिम अर्थसंकल्प असला, तरी देशातील नोकरदार वर्गाला पुढील आर्थिक वर्षाची गुंतवणूक निश्चित करता यावी, यासाठी अंतरिम अर्थसंकल्पात ही घोषणा करण्यात येत असल्याचे पियूष गोयल यांनी स्पष्ट केले.

प्राप्तिकर रचनेतील बदलांचा फायदा देशातील नोकरदार वर्ग, छोटे उद्योजक, व्यापारी, निवृत्तीवेतनधारक, ज्येष्ठ नागरिक यांना होणार आहे. देशातील तीन कोटी नागरिकांना या बदलाचा थेट फायदा होईल, असे पियूष गोयल यांनी सांगितले. सध्याच्या प्राप्तिकर रचनेनुसार अडीच लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या प्राप्तिकरदात्यांना त्यांच्या उत्पन्नावर कोणताही कर लावण्यात येत नव्हता. अडीच ते पाच लाख रुपयांचे वार्षिक उत्पन्न असलेल्या प्राप्तिकरदात्यांवर ५ टक्के इतका कर होता. पाच लाख ते १० लाख रुपयांचे उत्पन्न असणाऱ्यांकडून २० टक्के इतका प्राप्तिकर वसूल केला जात होता. तर १० लाखांच्यावर उत्पन्न असणाऱ्या प्राप्तिकरदात्यांकडून ३० टक्के इतका प्राप्तिकर आकारला जात होता. यामध्ये नव्या नियमानुसार मोठा बदल होणार आहे. यापुढे पाच लाख रुपयांचे उत्पन्न असणाऱ्यांना कोणताही प्राप्तिकर भरावा लागणार नाही. त्यापेक्षाही जास्त उत्पन्न असणाऱ्या प्राप्तिकरदात्यांना दीड लाख रुपयांच्या स्टॅडर्ड डिडक्शनचा फायदा घेता येईल. त्यामुळे साडेसहा लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर त्यांना प्राप्तिकर द्यावा लागणार नाही. पुढील आर्थिक वर्षासाठी (२०१९-२०) या नव्या नियमाप्रमाणे प्राप्तिकर आकारला जाणार आहे.