एलआयसीच्या निर्गुंतवणुकीला कामगार संघटनांचा विरोध

नवी दिल्ली : देशातली सर्वात मोठी विमा कंपनी एलआयसीमध्ये निर्गुंतवणूक करण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. आयपीओच्या माध्यमातून एलआयसी आता शेअर बाजारात येणार आहे. तसंच एलआयसीची मालकी असलेली IDBI बँकेतील सरकारी हिस्साही विकण्यात येणार आहे.

१९५६ साली भारतीयांना जीवनविमा पुरवण्यासाठी सरकारनं एलआयसीची स्थापना केली. इनिशियल पब्लिक ऑफर अर्थात आयपीओच्या माध्यमातून आता एलआयसी शेअर बाजारामध्ये उतरत आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्पात याची घोषणा केली.

सध्या एलआयसीमध्ये सरकारची १०० टक्के हिस्सेदारी आहे. यातला काही भाग आयपीओच्या माध्यमातून विक्रीला काढण्यात येईल. मात्र या निर्णयाला कामगार संघटनांनी विरोध केला आहे. हा निर्णय मागे न घेतल्यास संपाचं हत्यार उपसण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

एकीकडे विमा कंपन्या शेतीविम्याचे पैसे बुडवून पळून जात असताना एलआयसीची विक्री अयोग्य असल्याची प्रतिक्रिया शिवसेना खासदार अरविंद सावंत यांनी दिली आहे.

दुसरीकडे एलआयसीकडेच मालकी असलेल्या IDBI बँकेतही निर्गुंतवणूक होणार आहे. बँकेतील सरकारचा उर्वरित हिस्सा खासगी गुंतवणूकदारांना विकण्यात येईल, असं सीतारमण यांनी जाहीर केलं. त्यानंतर शेअर बाजारात IDBIच्या शेअरनं १७.५ ते १८ टक्क्यांची मोठी उसळी घेतली. मात्र आता गुंतवणूकदारांना प्रतीक्षा असेल ती LICच्या आयपीओची. या आयपीओवर उड्या पडतील, हे नक्की.