मुंबई: कोरोना, लॉकडाऊन, अवकाळी पाऊस, महापूर, चक्रीवादळ अशा अनेक संकटातून सावरत असलेल्या शेतकरी मोदी सरकारवर नाराज आहे. सरकारच्या योजना आणि त्याचा लाभ यातील तफावत आणि एकूणच शेतकऱ्यांची नाराजी दूर करण्यासाठी अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांवर अधिक भर दिला जाण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. यंदाचा अर्थसंकल्प शेतकऱ्यांसाठी विशेष ठरू शकतो. कारण मोदी सरकार बळीराजासाठी 5 योजनांचा विस्तार करण्याबाबत विचार करत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचं या अर्थसंकल्पाकडे विशेष लक्ष आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

1 प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना
2. पीएम कुसुम योजना
3.प्रधानमंत्री पीक विमा योजना        
4.ई-नाम
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण सकाळी 11 वाजता संसदेत अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. याच पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांसाठी मोदी सरकार दोन मोठ्या योजना आणण्याच्या तयारीत आहे. एक तर पंतप्रधान किसान सन्मान निधीमध्ये 10 हजार रुपयांपर्यंत वाढ करण्याबाबत विचार केला जात आहे. 


सध्या शेतकऱ्यांना तीन टप्प्यात दोन हजार रुपये असे प्रत्येकी 6 हजार रुपये या योजने अंतर्गत मिळत होते. मात्र हे ही मदत तोकडी पडत असल्याचं शेतकऱ्यांनी सांगितलं आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी 6 हजारवरून ही रक्कम वाढवून 10 हजार रुपये करण्याबाबत मोदी सरकारची योजना असल्याचं सांगितलं जात आहे.


दुसरं आणि महत्त्वाचं म्हणजे प्रत्येक अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी कृषी कर्जाची रक्कम वाढवली जाते. इतकच नाही तर वेळेत आणि नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी कर्जावरील व्याजाच्या रकमेत सूट दिली जाते. त्यातून शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन दिलं जात असतं. 


ही कर्जाची रक्कम प्रत्येक बजेटमध्ये वाढवली जात असते. सरकार 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी कृषी कर्जात 19 लाख कोटी रुपयांची वाढ करू शकते. आकडेवारीनुसार ही वाढ सुमारे 25 टक्क्यांपर्यंत असू शकते. जर असं झालं तर शेतकऱ्यांच्या हितासाठी मोदी सरकारचं एक मोठं पाऊल मानलं जाण्याची आशा व्यक्त केली जात आहे. 


शेतकऱ्यांना आत्मनिर्भर करण्याचा मोदी सरकारचा मानस आहे. त्यामुळे कृषी क्षेत्रात मिशन आत्मनिर्भर राबवण्यासाठी मोदी सरकार काम करणार आहे. त्यामुळे यंदाचं हे बजेट शेतकऱ्यांसाठी खास असणार आहे. शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात कोणता दिलासा मिळणार हे बजेट सादर झाल्यानंतरच समजू शकणार आहे.