मुंबई : केंद्रीत अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आर्थिक वर्ष २०२१-२२ चं बजेट सादर करताना मोठी घोषणा केली आहे. घर खरेदी करणाऱ्या आणि भाडेतत्वावर राहणाऱ्या नागरिकांना दिलासा देताना १.५ लाख रुपयांच्या सूट दिलेल्या तरतुदीला एक वर्षाकरता वाढवण्यात आली आहे. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

या योजनेचा कालावधी हा ३१ मार्च २०२१ रोजी समाप्त होत होती. मात्र आता बजेटमध्ये हा कालावधी एक वर्षाकरता वाढवण्यात आली आहे. सरकारने या बजेटमध्ये अफोर्डेबल हाऊसिंगमध्ये कोणतेच बदल केलेले नाहीत. २०१९ सालच्या बजेट दरम्यान आयकर कलम ८० आयबीए अंतर्गत इंट्रेस्ट रीपेमेंटवर १.५ लाख रुपयांची सूट दिली आहे. जी यावर्षी देखील असणार आहे. 



वाजवी दरातील घरांवर असलेली कर सवलत आणखी एक वर्ष वाढवण्यात आली आहे. त्याशिवाय रेंटल हाऊसिंगदेखील कर सवलत वाढवण्यात आली आहे. आयकर कलम ८० आयबीए नुसार परवडणाऱ्या गृह प्रकल्पना देखील आयकर सवलत देण्यात येणार आहे. जास्तीत जास्त ग्राहकांनी घर खरेदी करावी यासाठी बजेटमध्ये विशेष लक्ष देण्यात आले. रिअल्टी सेक्टरला गृहनिर्माण आणि जीएसटीच्या सवलतीवरील करात सूट मिळण्याची अपेक्षा आहे.


मागील वर्षात करोनाचा मोठा फटका अर्थव्यवस्थेला बसला होता. यात स्थावर मालमत्ता क्षेत्राला मोठा फटका बसला होता. मात्र अनलॉकनंतर घर खरेदीमध्ये वाढ दिसून आली होती. ही वाढ कायम रहावी स्थावर मालमत्ता क्षेत्रात सकारात्मकता रहावी यासाठी बांधकाम व्यावसायिकांनी सवलतीची मागणी केली होती.