Budget 2023 Announcement For Agriculture Sector :  देशातील शेतकऱ्यांसाठी मोठ्या घोषणा करण्यात आल् आहेत. यंदाच्या बजेटमध्ये (Budget 2023) केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना अनेक भेटवस्तू दिल्या आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी शेतकऱ्यांसाठी डिजिटल प्रशिक्षण सुरू करणार असल्याची घोषणा केली आहे.  श्री अन्न योजना सुरू करण्यात आली असून कृषी क्षेत्रासाठी भांडार क्षमता वाढवणार आहोत. तर इंडियन मिलेट्स इन्स्टिट्यूटची स्थापना केली जाईल. कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी विशेष निधीची तरतूद  करण्यात आली आहे. तसंच शेतकऱ्यांसाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्म तयार करणार सुरु करण्यात येणार असून विकास क्लस्टरही योजनाही राबवली जाणार आहे. तसंच शेतीसाठी डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यात येणार आहेत. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

हैदराबादमधील श्रीअन्न संशोधन संस्थेला केंद्र सरकारकडून विशेष आर्थिक मदत केली जाणार असल्याचं केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी जाहीर केलं. 63 हजार प्राथमिक कृषी क्रेडिट सोसायट्यांचं संगणकीकरण करण्यात आलं आहे. राष्ट्रीय सहकार डेटाबेस तयार करण्यात आहे. आता देशभरात मोठ्या प्रमाणावर विकेंद्रीत स्टोरेज सुविधा निर्माण करण्यात येतील असं अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सांगितलं.


शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचण्यासाठी आयुष, मत्स्य, पशुपालन, डेअरी, सहकार अशा मंत्रालयांची स्थापना केल्याचं केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं. मत्स्य विकासासाठी 6  हजार कोटींची विशेष तरतूद  करण्यात आली आहे.


मोफत अन्नधान्याची घोषणा
गरीब वर्गासाठी पुढील एक वर्षासाठी मोफत धान्य देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. सर्व अंत्योदय आणि गरीब कुटुंबांना एक वर्षासाठी मोफत अन्नधान्याचा पुरवठा करण्यासाठी सुमारे 2 लाख कोटी रुपयांचा संपूर्ण खर्च केंद्र सरकार पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेंतर्गत उचलणार आहे. 


कृषी क्षेत्रासाठी घोषणा
आपली 65% पेक्षा जास्त लोकसंख्या ग्रामीण भागात राहते आणि सुमारे 45% लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे. कापूस शेतीला बढावा दिल्यास वस्त्रोद्योग क्षेत्राला अधिक बळ मिळेल. अन्न सुरक्षा, कृषी क्षेत्रासाठी निर्यात वाढवण्याच्या संधी चालू खात्यातील तूट भरून काढतील, असं निर्मला सीतारमन यांनी सांगितलं.


भांडार क्षमता वाढवणार
कृषी क्षेत्रासाोटी धान्य भांडार क्षमता वाढवली जाणार असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. पीक हंगामात पिकांच्या किमती झपाट्याने घसरतात. त्यामुळे साठवणुकीच्या अधिक सुविधांमुळे शेतकऱ्यांना मंडईत माल पोहोचवण्यास मदत होईल आणि त्यांचा अधिक नफा होईल.
हरित इंधन, हरित ऊर्जा, हरित शेती, ग्रीन मोबिलिटी, ग्रीन बिल्डिंग, हरित उपकरणे यासाठी अनेक कार्यक्रम राबवले जात आहेत आणि विविध आर्थिक क्षेत्रांमध्ये कार्यक्षम ऊर्जा वापरासाठी धोरणे तयार केली जात असल्याचं निर्मला सीतारमन यांनी सांगितलं.