Budget 2023 Income Tax: मनाजोगी नोकरी (job), अपेक्षित पगार (Salary) आणि इतर सर्वच गोष्टी ठरवल्याप्रमाणे जागच्या जागी आल्या की अनेकजण सुखावतात. नोकरदार वर्गाची गणितं काही औरच असतात. या गणितांमधीलच एक अविभाज्य भाग मात्र विसरून चालत नाही. हा अविभाज्य भाग असतो, इनकम टॅक्सचा (income tax). 2023 हे वर्ष सुरु होऊन सध्या आठवडाही उलटला नाहीये, तोच चर्चा सुरु झाल्या आहेत त्या म्हणजे यंदाच्या अर्थसंकल्पाच्या (budget 2023). यंदा नेमक्या कोणत्या घोषणा होणार आणि वर्षभर त्याचा आपल्या आर्थिक गणितांवर काय परिणाम होणार हेच जाणून घेण्यासाठी आता प्रत्येकजण उत्सुक आहे. (Budget 2023 Expectations Income Tax limit for salaries class details latest news )


कधी सादर होणार यंदाचा अर्थसंकल्प? 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

1 फेब्रुवारी 2023 ला देशाच्या केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) यंदाचा अर्थसंकल्प सादर करतील. यासाठीचं अर्थसंकप्लीय अधिवेशन (budget session 2023) 31 जानेवारीला सुरु होणार असून, ते 6 एप्रिलपर्यंत सुरु असेल. यंदाच्या अर्थसंकल्पाकडून नोकरदार वर्गाला अनेक अपेक्षा आहेत. मोदी सरकारकडून किमान यंदाच्या वर्षी करामध्ये सवलत मिळण्याच्या अपेक्षा सध्या वेतनश्रेणीमध्ये येणाऱ्या वर्गाकडून व्यक्त करण्यात येत आहेत. 


हातात येणारा पगार जास्त असणार? (in hand salary)


IANS या वृत्तसंस्थेच्या वृत्तानुसार असा दावा करण्यात आला आहे, की सध्या पगारावर असणाऱ्या कर सवलतीच्या रकमेत वाढ करून आता हे प्रमाण 2.5 लाखांवरून 5 लाख रुपये इतकं करण्यात येऊ शकतं. केंद्रानं या तरतुदीला हिरवा कंदिल दाखवल्यास नोकरदार वर्गाच्या हातात येणारा पगार जास्त असेल. यातून गुंतवणुकीचंही प्रमाण वाढेल असा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. 


सुपर सिनीयर सिटीझनसाठी 5 लाखांची सूट 


सध्याच्या घडीला अडीच लाख रुपयांचं मूळ वेतन असणाऱ्यांना कोणताही कर द्यावा लागत नाही. तर, 60 ते 80 वर्षे या वयोगटात येणाऱ्यांसाठी कराची मर्यादा 3 लाख रुपयांपर्यंत आहे. 80 हून अधिक वय असणाऱ्यांसाठी हीच मर्यादा 5 लाख रुपये इतकी आहे. 


हेसुद्धा वाचा : Mhada Lottery 2023 : म्हाडा लॉटरीसंदर्भातील मोठी बातमी; स्वत:चं घर घ्यायचंय? हा गुरुवार चुकवू नका 


 


दरम्यान, येणाऱ्या काळात अर्थसंकल्पाशी संबंधित बरीच माहिती समोर येणार आहे. यामध्ये दैनंदिन जीवनावर परिणाम करणाऱ्या बऱ्याच गोष्टीही लक्षात घेण्याजोग्या असतील. तूर्तास, नोकरदार वर्गाकडून करामध्ये मिळणाऱ्या सवलतीलाच सर्वाधिक प्राधान्य असल्याचं पाहायला मिळत आहे. बहुतांश संस्थांमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचा आकडा फुगवून सांगितला जातो (salary slip). पण, हातात येणाऱ्या पगारातून बहुतांश रक्कम मात्र कराच्या नावाखाली कापली जाते. आता येत्या अर्थसंकल्पामध्ये याच्याशी संबंधित काही तरतुदी करत अर्थमंत्री नोकरदार वर्गाला दिलासा देणार का, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.