Halwa Ceremony Budget 2023 Date: देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) 1 फेब्रुवारीला केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. मोदी सरकारच्या वतीनं सादर केला जाणारा हा पाचवा अर्थसंकल्प असणार आहे. त्यातही 2024 च्या लोकसभा निवणुकांपूर्वीचा (Elections 2024) हा अर्थसंकल्प आणखीही बऱ्याच कारणांनी चर्चेत असेल असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

अर्थमंत्र्यांकडून देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला जाण्यापूर्वी अनेकांनीच त्याकडून असणाऱ्या अपेक्षा व्यक्त करण्यास सुरुवात केली आहे. या अर्थसंकल्पाला तयार करण्यासाठीसुद्धा एक मोठी प्रक्रिया असते. यातलीच एक प्रक्रिया म्हणजे, हलवा सेरेमनी (Halwa Ceremony ). यंदाच्या वर्षी 26 जानेवारी म्हणजेच देशाच्या प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी या समारंभाचं आयोजन करण्यात आलं आहे. हलवा सेरेमनीपासून ते अगदी अर्थसंकल्प सादर होईपर्यंत या संपूर्ण प्रक्रियेशी संबंधित सर्व अधिकारी यादरम्यानच्या काळात अर्थ मंत्रालातच उपस्थित असतील. 


Halwa Ceremony म्हणजे नेमकं काय? 


असं म्हणतात की भारतामध्ये कोणतंही शुभकार्य सुरु करण्यापूर्वी तोंड गोड करण्याची प्रथा आहे. त्यामुळंच अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी देशात हलवा सेरेमनीचा कार्यक्रम पार पडतो. गेल्या कित्येक वर्षांपासून या प्रथेचं पालन केलं जात आहे. फक्त मागील वर्षच याला अपवाद ठरलं होतं. कोरोनामुळं मागील वर्षी हा समारंभ संपन्न झाला नव्हता. 


10 दिवस अधिकाऱ्यांचा कोणाशीही संपर्क नाही 


हलवा सेरेमनीनंतर Lock In period सुरु होतो. पण, कोरोनाच्या धर्तीवर यामध्येसुद्धा बदल करण्यात आले होते. लॉक इन पिरियड मध्ये कोणाही बाहेरील व्यक्तीला अर्थ मंत्रालयात प्रवेश करू दिला जात नाही. शिवाय तिथं कोणत्याही मोबाईलला नेटवर्कही नसतं. इंटरनेटला बंदी असल्यामुळं इथं फक्त लँडलाईननंच संपर्क साधला जातो. 


हेसुद्धा वाचा : Budget 2023: कोणत्या गोष्टी होणार स्वस्त आणि कोणत्या महागणार?


 


अर्थसंकल्पाशी संबंधित सर्व कागदपत्र अतिशय गोपनीय असतात. त्यामुळं या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये सहभागी असणारे अधिकारी जवळपास 10 दिवस कोणाच्याही संपर्कात येत नाहीत. स्वत:च्या घरीसुद्धा जाण्याची त्यांना परवानगी नसते. त्यामुळं जोपर्यंत अर्थसंकल्प सादर होत नाही तोपर्यंत या मंडळींवर संरक्षण यंत्रणांची नजर असते. 



यंदाच्या अर्थसंकल्पाची आणखी वैशिष्ट्य 


यंदाच्या वर्षीसुद्धा पेपरलेस बजेट सादर केलं जाणार आहे. कोरोना काळानंतरपासूनच देशात पेपरलेस अर्थसंकल्पाला प्राधान्य दिलं जात होतं. अर्थमंत्रालयाकडूनच यासंदर्भातील माहिती देत काही महत्त्वाच्या गोष्टी स्पष्ट केल्या.