India Railway Budget 2023 : लोकसभेआधी काही राज्यांच्या विधानसभेच्या  निवडणुका होणार आहे. (Railway Budget) यामध्ये राजस्थान, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक आणि तेलंगणा या मोठ्या राज्यांशिवाय ईशान्येकडील त्रिपुरा, मेघालय, नागालँड आणि मिझोराममध्येही विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे अर्थसंकल्पात निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काय घोषणा होणार याचीही उत्सुकता आहे. (Union Budget 2023) यावेळी लोकांना रेल्वे बजेटकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी रोजी आपला पाचवा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. (Railway Budget in Marathi)


2 लाख कोटी रुपयांचा निधी मिळू शकतो?


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

केंद्रातील सत्ताधारी मोदी सरकारने आपल्या पहिल्या कार्यकाळात रेल्वे अर्थसंकल्पाला सामान्य अर्थसंकल्पाशी जोडले होते. आता रेल्वेसाठीचा पैसाही या अर्थसंकल्पातून दिला जातो. मिळालेल्या माहितीनुसार, केंद्र यावेळी रेल्वे बजेट वाढवणार आहे. सरकार रेल्वेच्या बजेटमध्ये 20 टक्क्यांपर्यंत वाढ करेल, अशी अपेक्षा आहे. यापूर्वी अर्थसंकल्पपूर्व बैठकीत रेल्वे बोर्डाने अर्थ मंत्रालयाच्या अर्थसंकल्पात 25-30 टक्के अधिक निधीची मागणी केली होती. अशा स्थितीत यावेळी सरकार अंदाजपत्रकात रेल्वे मंत्रालयाला सुमारे 2 लाख कोटी रुपयांचा निधी देऊ शकते. अर्थसंकल्पापूर्वी रेल्वेशी संबंधित अनेक क्षेत्रात उत्साहाचे वातावरण आहे. रेल्वे प्रवाशांकडूनही अनेक मागण्या करण्यात आल्या आहेत.


आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी  काही राज्यांच्या निवडणुका आहेत. या निवडणुकीपूर्वी सादर होणाऱ्या या रेल्वे अर्थसंकल्पात केंद्र सरकार सर्वसामान्य प्रवाशांशी संबंधित अनेक नव्या रेल्वे सुविधांची घोषणा करु शकते. यावेळचा रेल्वे अर्थसंकल्प निवडणुकीचा अर्थसंकल्प ठरु शकतो. विशेषत: ज्या राज्यांमध्ये निवडणुका होणार आहेत, त्या राज्यांमध्ये निवडणुकीचे बजेट ठरु शकते, असे मानले जात आहे.  केंद्र सरकार त्यांच्यासाठी काही विशेष घोषणा करण्याची शक्यता आहे.


पुन्हा एकदा सबसिडी लागू करण्याची मागणी 


रेल्वे अर्थसंकल्पात मागील आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत रेल्वे मंत्रालयाने आतापर्यंत 42,370 कोटी रुपये अधिक महसूल मिळवला आहे. गेल्या वर्षीची तुलना केल्यास या वर्षी रेल्वेचे उत्पन्न 71 टक्क्यांनी वाढले आहे. तर यापूर्वी 2021 मध्ये 26 हजार 338 कोटी रुपयांचा तोटा झाला होता. त्यामुळे सरकारने सर्वसामान्यांना दिल्या जाणाऱ्या अनेक सवलती बंद केल्या होत्या. रेल्वेच्या कमाईचे भक्कम आकडे पाहून आता पुन्हा एकदा ती सबसिडी पुन्हा लागू करण्याची मागणी सर्वच स्तरातील लोक सरकारकडे करत आहेत. विशेषत: 60 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिक ज्यांना कोविड महामारीपूर्वी 50 टक्क्यांपर्यंत सूट मिळत असे. ती आता बंद करण्यात आली आहे.


लांब पल्ल्याच्या प्रवाशांना सर्वोत्तम स्लीपर ट्रेनची सुविधा


तसेच रेल्वे मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, या अर्थसंकल्पात ज्येष्ठ नागरिकांना रेल्वे तिकिटात सवलत देण्याची कोणतीही योजना नाही. केंद्र सरकार सर्वाधिक गुंतवणूक रेल्वेच्या आधुनिकीकरणात करणार आहे. रेल्वे गाड्या तयार करण्यासाठी देशांतर्गत पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यावरही भर देत आहे. यामध्ये रेल्वेच्या चाकांवरील परदेशी अवलंबित्व कमी करण्यासाठीही योजना आखण्यात येत आहे. या अर्थसंकल्पात नवीन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन आणि स्लीपर सुविधेसह वंदे भारत 2.0 बनवण्यावर भर दिला जाऊ शकतो. आता या ट्रेनमध्ये स्लीपर बर्थही बसवण्यात येणार आहे. त्यामुळे लांब पल्ल्याच्या प्रवाशांना सर्वोत्तम स्लीपर ट्रेनची सुविधा मिळणार आहे. ही ट्रेन राजधानी एक्स्प्रेसप्रमाणे काम करेल, ज्यामध्ये प्रवाशांना स्लीपर एसी कोचचीही सुविधा मिळेल. 2023 च्या रेल्वे अर्थसंकल्पात 500 वंदे भारत, 35 हायड्रोजन ट्रेन, 5000 LHB डबे, 58000 वॅगन्ससाठी 2.70 लाख कोटी रुपयांची योजना जाहीर केली जाऊ शकते.


रेल्वेच्या विकासासाठी आराखडा तयार 


गेल्या रेल्वे अर्थसंकल्पाच्या घोषणेदरम्यान, अर्थमंत्र्यांनी राष्ट्रीय रेल्वे योजना 2030 चीही घोषणा केली होती. या योजनेअंतर्गत रेल्वेच्या विकासासाठी आराखडा तयार करण्यात आला. यामध्ये रेल्वे सुविधांना नवे रूप देण्याची घोषणा करण्यात आली. यासाठी केंद्राने एक लाख कोटी गुंतवणुकीची चर्चा केली होती. डिसेंबर 2023 पर्यंत ब्रॉडगेज रेल्वेचे 100 टक्के विद्युतीकरण पूर्ण होईल. त्याचप्रमाणे, टियर-2 श्रेणीतील दोन शहरे आणि टियर-1 श्रेणीतील शहरांच्या बाह्य भागांमध्ये मेट्रो रेल्वे व्यवस्था तयार केली जात आहे, ज्या अंतर्गत भारतीय रेल्वे 2030 पर्यंत जगातील पहिली 100 टक्के ग्रीन रेल्वे सेवा बनेल. यासोबतच केंद्र सरकार यावेळी रेल्वे बजेटमध्ये हायपरलूप तंत्रज्ञान स्वीकारण्याची घोषणा करू शकते. यामध्ये प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या पॉड ट्यूब किंवा बोगद्यातून प्रवास केला जातो. हे तंत्र बुलेट ट्रेनपेक्षा वेगवान आहे. यासोबतच सरकार या अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांबाबतही मोठ्या घोषणा करू शकते.


चार हजार किमी लांबीची लाईन टाकण्याचे उद्दिष्ट


रेल्वे व्हिजन 2024 प्रकल्पांतर्गत, दशकाच्या उत्तरार्धात, नवीन समर्पित मालवाहतूक कॉरिडॉर आणि हायस्पीड पॅसेंजर कॉरिडॉर सुरु करण्याव्यतिरिक्त, गर्दीच्या मार्गांचे मल्टीट्रॅकिंग आणि सिग्नलिंग अपग्रेडचे लक्ष्य आहे. यासोबतच हा नवा रेल्वे ट्रॅक भारतीय रेल्वेच्या नवीन व्हिजन डॉक्युमेंटचा एक भाग असेल. हे टप्प्याटप्प्याने पूर्ण केले जाईल. पुढील आर्थिक वर्षात सुमारे चार हजार किमी लांबीची लाईन टाकण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले जाऊ शकते. नवीन ट्रॅक ब्रिज देखील दुप्पट म्हणजेच 50,000 कोटी रुपये होऊ शकतो. सध्याच्या किमतीनुसार, साधारण 1,00,000 किलोमीटरची लाईन टाकण्यासाठी सुमारे 15- 20 लाख कोटी रुपये लागतील. आगामी रेल्वे अर्थसंकल्पात 7,000 किमी ब्रॉडगेज लाईनचे विद्युतीकरण करण्याचीही घोषणा होऊ शकते. यासाठी 10,000 कोटी रुपयांची तरतूद केली जाऊ शकते. 7, 000 किलोमीटर लांबीच्या ब्रॉडगेज लाईनच्या विद्युतीकरणामुळे संपूर्ण रेल्वे नेटवर्कचे विद्युतीकरण करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.