बजेट २०१९ : स्वातंत्र्यानंतरही भारताच्या अर्थसंकल्पावर होती इंग्रजांची छाप

नवी दिल्ली : दरवर्षीप्रमाणे शुक्रवारी म्हणजेच १ फेब्रुवारी रोजी संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. आत्तापर्यंत लोकसभा निवडणुकीच्या वर्षात दोन महिन्यांसाठीचा अंतरिम अर्थसंकल्प तत्कालिन सरकारकडून सादर केला जात असे... मात्र यंदा केंद्र सरकार पुढील आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या चार महिन्यांसाठीचा अंतरिम अर्थसंकल्प (budget 2019) लोकसभेत सादर करणार आहे. यंदा अर्थमंत्री अरुण जेटली उपचारासांठी परदेशात असल्यानं त्यांच्याऐवजी संसदेत अर्थसंकल्प मांडण्याची संधी रेल्वे मंत्री पीयूष गोयल यांना मिळालीय.

भारतात सायंकाळी ५ वाजता मांडला जायचा अर्थसंकल्प

भारतावर इंग्रजांचं राज्य असताना अर्थसंकल्प सायंकाळी ५ वाजता सादर केला जायचा. भारतात सायंकाळी ५ वाजता बजेट सादर करण्याची परंपरा बेसिल ब्लॅकेट यांनी १९२४ पासून सुरू केली होती. यामागे कारणही तसंच होतं... ते म्हणजे ब्रिटनचा अर्थसंकल्प... त्यावेळी ब्रिटनचा अर्थसंकल्प स्थानिक वेळेनुसार सकाळी ११ वाजता सादर करण्यात यायचा. यात भारतासाठीही निधीची तरतूद केली जायची... त्यामुळे याच वेळेत भारतात अर्थसंकल्प सादर करणे गरजेचे होते. ब्रिटनमध्ये सकाळी ११ म्हणजे भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सायंकाळी ५ वाजता... त्यामुळे अर्थसंकल्प सायंकाळी ५ वाजता सादर केला जाई.

ज्या वेळेस भारतात बजेट सादर व्हायचं त्यावेळीच लंडन स्टॉक एक्सचेंज खुलं होतं असे... यावेळी भारतातील व्यापारी कंपन्यांचे हीत या बजेटमध्ये निश्चित होते. पण ही प्रथा भारतात संविधान लागू झाल्यानंतर ५० वर्षांनंतर बंद करण्यात आली. 

एनडीए सरकारनं तोडली परंपरा

सायंकाळी अर्थसंकल्प मांडण्याची स्वातंत्र्यानंतरही अनेक वर्ष सुरू होती. ही परंपरा १९९९ पर्यंत सुरूच होती. त्यानंतर मात्र एनडीए सरकारच्या काळात माजी अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी २० वर्षांपूर्वी ही परंपरा मोडीत काढली. सिन्हा त्यांनी सायंकाळी ५ वाजता अर्थसंकल्प न मांडता भारतीय वेळेनुसार सकाळी ११ वाजता संसदेसमोर मांडला.

तसंच २०१६ पर्यंत रेल्वे अर्थसंकल्प वेगळा मांडला जायचा... पण माजी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी २०१६ साली मात्र देशाचा अर्थसंकल्प आणि रेल्वेचा अर्थसंकल्प पहिल्यांदाच एकत्र मांडला.